केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठीच्या व्याज अनुदान योजनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता देशभरातील शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के दराने पीककर्ज मिळणार आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठीचा व्याजदर ९ टक्के इतका होता. मात्र, आता यापैकी पाच टक्के व्याजाची रक्कम सरकार भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, व्याजदरातील या अनुदानासाठी सरकारकडून काही निकष आखून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या तीन लाख रूपयापर्यंतच्याच कर्जासाठी चार टक्क्यांचा व्याजदर लागू असेल. तसेच शेतकऱ्यांना या कर्जाची परतफेड एका वर्षाच्या आत करावी लागेल. पीक कर्जाच्या व्याजावरील अनुदानासाठी केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात २०,३३९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे. यापैकी महाराष्ट्र सरकारने रविवारी सधन शेतकरी वगळता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी मान्य केली होती. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, कर्जमाफीची प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने तातडीने १० हजार रूपयांचे तात्पुरते कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यावर लगेच ही रक्कम उपलब्ध होईल. मात्र, हे अर्थसहाय्य नसल्याचे सरकारकडून कालच स्पष्ट करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना नवीन खरीप हंगामासाठी तात्पुरते कर्ज म्हणून १० हजार रूपये दिले जातील. पीक कर्जाच्या रकमेतून ते वळते केले जाईल, असे सरकारने सांगितले होते. दरम्यान, शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वामिनाथन समितीच्या अहवालावर देशव्यापी चर्चा करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने १६ जून रोजी दिल्लीत बैठक होणार आहे. बैठकीस देशभरातील शेतकरी नेत्यांना बोलावण्यात आले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज दिल्लीत जदयूचे नेते शरद यादव यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांना उत्पादित होणाऱ्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळाला तरच शेती व्यवसाय शाश्वत होऊ शकतो, हे सत्य स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आल्याचे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.
