मुस्लिम धर्मियांमध्ये प्रचलित असलेली तिहेरी तलाक पद्धत बेकायदा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. त्यासाठी नव्या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला असून, या विधेयकाला शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता नवा कायदा लवकरच अस्तित्वात येणार असून, मुस्लिम पतीने जर आपल्या पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.
Union Cabinet clears #TripleTalaq Bill. pic.twitter.com/DotVocyHBk
— ANI (@ANI) December 15, 2017
तिहेरी तलाक पद्धत संपुष्टात आल्यानतंर सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांचा समावेश आहे. सहा महिन्यांत याबाबत कायदा करण्यात यावा, अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने सरकारला केली होती. त्यानुसार, केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या विधेयकाला आज मंजुरी दिली. यानंतर हे विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याबाबत कायदा अस्तित्वात येईल.
केंद्राने तयार केलेल्या या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही प्रकारे (तोंडी, लिहून, ई-मेलद्वारे, एसएमएस किंवा व्हॉट्सअॅप) तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असणार आहे. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाकडून सहा महिन्यांसाठी तिहेरी तलाकवर स्थगिती आणण्यात आली होती. या कालावधीत सरकारने यासंबंधीचा कायदा करावा, असेही कोर्टाने म्हटले होते. जर सहा महिन्यांत सरकारने कायदा केला नाही तर ही स्थगिती रद्द होऊ शकते, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. त्यामुळे याबाबत सगळ्या पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून आपले मत द्यावे आणि कायदा तयार करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावे असे आवाहनही कोर्टाने केले होते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on December 15, 2017 3:35 pm
