कर्जाच्या गर्तेत बुडालेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील घोषणा केली. त्यानुसार एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी गट स्थापन करण्यात येईल. या गटाकडून हिस्सेदारीच्या विक्रीसंदर्भातील रूपरेषा आणि तपशील ठरवण्यात येतील, अशी माहिती जेटली यांनी दिली. एअर इंडियाला पांढरा हत्ती म्हणून म्हटले जाते. एअर इंडियावर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याशिवाय ४ हजार कोटींचा व्याजाचा बोजादेखील आहे. गेल्या १० वर्षांपासून एअर इंडिया तोट्यात असून अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनीदेखील एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचे संकेत दिले होते. भारताच्या एअरलाईन क्षेत्रात एअर इंडियाची घसरण सुरु आहे. गेल्या १० वर्षांत या क्षेत्रातील एअर इंडियाचा वाटा ३५ टक्क्यांवरुन १४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. केंद्र सरकारने एअर इंडियासाठी वेळोवेळी पॅकेज जाहीर केले होते. ३० हजार कोटींचे पॅकेज आत्तापर्यंत जाहीर करण्यात आले असून यातील २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत देऊनही एअर इंडियाची घसरण सुरुच आहे. टाटा समूह ‘एअर इंडिया’ला विकत घेण्याच्या तयारीत एअर इंडियाच्या डोक्यावर सध्याच्या घडीला ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. २००७ मध्ये एअर इंडिया आणि इंडिया एअरलाईन्स यांचे विलनीकरण होऊनही एअर इंडियाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. त्यामुळेच नीती आयोगाने एअर इंडियाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण केल्यास तोटा भरून काढण्यासाठी ओतावा लागणारा पैसा आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरता येईल, असे नमूद केले आहे. एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या ५० हजार कोटींच्या कर्जापैकी २१ हजार कोटी हे विमान खरेदीसाठी घेतले होते, तर ८ हजार कोटी खेळत्या भांडवलाशी संबंधित आहेत. कंपनी विकल्यास साधारण ३० हजार कोटींचे कर्ज ही नव्या मालकाची जबाबदारी राहील. त्यामुळे सरकारला इतर कामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. एअर इंडियाचे सहा महिन्यात खासगीकरण
