पाच वर्षांत दोन लाख कोटींच्या बुडीत कर्जाचे निवारण यंदाच्या अर्र्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल)’च्या स्थापनेसाठी ३०,६०० कोटी रुपयांच्या सरकारी हमीच्या तरतुदीची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी केली. यातून देशातील बँकांकडे तुंबत गेलेल्या बुडीत कर्ज मालमत्ता ताब्यात घेणाऱ्या ‘बॅड बँके’ची वाट खुली होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत वसुली पूर्ण थकलेल्या बँकांच्या एकूण दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज मालमत्ता ‘बॅड बँके’मार्फत ताब्यात घेतल्या जाऊन बँकांवरील भार हलका केला जाईल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. नवस्थापित ‘एनआरसीएल’ला दिली गेलेली सार्वभौम हमी ही पाच वर्षे कालावधीसाठी असून, या कंपनीला त्या बदल्यात शुल्क भरावे लागेल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. बँकांकडून त्यांच्या अनुत्पादित व बुडीत मालमत्ता संपादित करताना, त्या बदल्यात ‘एनआरसीएल’ला रोख मोबदला आणि रोख्यांमार्फत सरकारची हमी द्यावी लागणार आहे. या रोख्यांच्या मूल्यात घसरण झाल्यास, त्याची भरपाई करण्यासाठी ‘एनआरसीएल’ला ही सार्वभौम हमी दिली गेली आहे. या हमीच्या बदल्यात ‘एनआरसीएल’कडून सुरुवातीला ०.२५ टक्के दराने शुल्क वसूल केले जाईल आणि तिच्याकडून बुडीत कर्ज मालमत्तांच्या संपादनात दिरंगाई दिसून आली तर मात्र हे शुल्क दुपटीने वाढवून ०.५० टक्के केले जाईल, असे केंद्रीय वित्त सचिव देबाशीष पांडा यांनी सांगितले. ‘एनआरसीएल’कडून बँकांच्या बुडीत मालमत्तांच्या संपादनांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यानंतर, त्यांच्या वसुली व निवारणासंबंधाने ‘इंडिया डेट रिझोल्यूशन कंपनी लिमिटेड’ (आयडीआरसीएल) या स्वतंत्र कंपनीकडून प्रयत्न सुरू केले जातील. या कामात तिच्याकडून बाजारातील तज्ज्ञांचे सहकार्य घेतले जाईल. एकुणात ही व्यवस्था बँकांमधील एका मोठ्या समस्येचे निवारण होऊन, त्यांना नवीन व्यवसायवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. बँकांना दिलासा कसा? ‘एनआरसीएल’कडून देशातील वाणिज्य बँकांकडे थकलेल्या कर्ज मालमत्तांचे संपादन केले जाईल. प्रामुख्याने ५०० कोटी रुपये अथवा अधिक रकमेच्या वसुली पूर्णपणे थकलेली कर्ज प्रकरणे तिच्यापुढे मांडले जातील. या कर्जांची जबाबदारी स्वत:कडे घेताना, ‘एनआरसीएल’कडून बँकांना कर्ज रकमेच्या १५ टक्के रोख मोबदला आणि उर्वरित ८५ टक्के रकमेच्या मूल्याचे रोखे बहाल केले जातील. ‘बॅड बँक’ कशासाठी? अन्य बँका व वित्तीय संस्थांच्या बुडीत आणि त्रस्त मालमत्ता ताब्यात घेऊन, त्यांचे ताळेबंद पत्रक स्वच्छ करण्यास मदत करणारी वित्तीय संस्था म्हणून ‘बॅड बँक’ असा प्रातिनिधिक उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पातून ‘एनआरसीएल’बाबत करण्यात आला होता. ‘एनआरसीएल’ची स्थापना ही कंपनी कायद्यानुसार केली गेली असून, रिझव्र्ह बँकेने तिला मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (एआरसी) म्हणून परवाना बहाल केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे तिची ५१ टक्केभागभांडवली मालकी असून, मुख्यत: याच बँकांच्या ५०० कोटी अथवा अधिक रकमेच्या वसुली पूर्णपणे थकलेल्या कर्जाचा बंदोबस्त तिच्याकडून केला जाईल.
