केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाला करोना प्रतिबंधक लसीकरणाची गरज नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण केले जाईल, असे कधीही म्हटलेले नाही, असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, तर करोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यात यश आले तर देशातील प्रत्येकाला लस देण्याची आवश्यकता नसेल, असे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर) महासंचालक बलराम भार्गव म्हणाले. करोना प्रतिबंधक लस योग्य वेळी बाजारात उपलब्ध होईल, असेही भूषण यांनी सांगितले. वास्तविक, सोमवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी, पुढील दोन-तीन महिन्यांत लस उपलब्ध होऊ शकेल व जुलै-ऑगस्टपर्यंत देशातील ३० कोटी लोकांचे लसीकरण केले जाईल, असे स्पष्ट केले होते; पण संपूर्ण देशात लसीकरणासाठी किती काळ लागू शकेल या प्रश्नावर भूषण म्हणाले की, आत्तापर्यंत देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण करण्याबाबत कोणतेही विधान केंद्र सरकारच्या वतीने केलेले नाही. हे विषय शास्त्रीय तथ्यांच्या आधारेच चर्चिले जातात, असे त्यांनी सांगितले. सीरम इन्स्टिटय़ूटकडून केल्या जात असलेल्या ऑक्सफर्ड लसीच्या प्रतिकूल परिणामांसंदर्भात भूषण यांनी, चाचण्यांवर व लसनिर्मितीच्या वेळापत्रकावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही ते म्हणाले. सीरमचा दावा पुणे : करोना विषाणू संसर्गाचा प्रतिबंध करण्यासाठी तयार होत असलेली ‘कोविशिल्ड’ ही लस संपूर्ण सुरक्षित आणि गुणकारी असल्याचा पुनरुच्चार मंगळवारी सीरमकडून करण्यात आला आहे. चेन्नई येथील स्वयंसेवकाने त्याच्या प्रकृतीतील तक्रारींसाठी सीरमच्या लशीला जबाबदार धरल्यामुळे सीरमकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ‘करोना रुग्णांना अस्पृश्यासारखी वागणूक’ नवी दिल्ली : कोविड १९ रुग्णांच्या घरावर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पत्रके चिकटवण्यात आल्याने इतर लोकांनी त्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक दिली यातून प्रत्यक्षातील स्थिती वेगळी असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, घरावर पत्रके चिकटवणे हा काही नियम नाही. त्यात कुणाला सामाजिक पातळीवर बहिष्कृत करण्याचा हेतू नाही. कोविड १९ रुग्णांचे संरक्षण हाच त्यामागील हेतू होता. प्राधान्यक्रम.. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी चार प्राधान्यक्रम ठरवले असून करोनायोद्धे, पोलीस तसेच, स्वच्छता कर्मचारी, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील व्यक्ती आणि सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींचे लसीकरण केले जाणार आहे.
