मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता आल्यानंतर काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कजमाफीची घोषणा केली. तर राजस्थानमध्येही पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत १० दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्य सरकारांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. काँग्रेसला सरकार चालवता येत नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला आहे. यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांचा देशावर दुष्प्रभाव पडला आहे. अशाच निर्णयांपैकी शेतकऱ्यांची कजमाफी हा एक निर्णय होता. कर्जमाफीनंतर देशात महागाईच्या दरात मोठी वाढ होते, असे सिन्हा यांनी म्हटले. ते एका कार्यक्रमात बोलत होते. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ७० हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयामुळे महागाई दर १० टक्क्यांपर्यंत गेला होता. तर आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात हाच दर ३-४ टक्के राहिला. दरम्यान याच कार्यक्रमात काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. देशातील शेतकरी संकटात आहेत. आमच्या सरकारने वर्ष २००८ मध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. यावेळीही आम्ही कर्ज माफ करत आहोत. कर्जमाफीसाठी पैसा कुठून येईल याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल असे ते म्हणाले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही ज्या राज्यसरकारांकडे अतिरिक्त पैसा आहे, त्यांनीच कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा असे म्हटले होते. पंजाबसारख्या राज्याने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्या सरकारकडे इतर विकासकामांसाठी अवघे २५०० कोटी रुपयेच वाचले होते. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'नुसार राजस्थान सरकारवर ३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. अशात जर राजस्थानच्या नव्या सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तर त्यांच्या तिजोरीवर सुमारे १ लाख कोटींचा बोजा पडेल.
