तिहेरी तलाक ही मुस्लिम समाजातील प्रथा संपवण्यासाठी अखेर आज (गुरूवार) संसदेत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सादर करण्यात आले. कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी प्रश्नोत्तरानंतर हे विधेयक संसदेसमोर मांडले. अपेक्षेप्रमाणे एमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. हा कायदा मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचे ओवेसी यांनी म्हटले. हे विधेयक सदोष असून यात बऱ्याच बाबी विरोधाभास निर्माण करणारे असल्याचे मत बीजेडीचे खासदार भ्रृतहारी मेहताब यांनी मांडले. काँग्रेसनेही विधेयकाचे स्वागत केले असले तरी काही अटींचा पुर्नविचार करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. दरम्यान, हे विधेयक महिलांच्या सन्मानासाठी असल्याचे रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. तिहेरी तलाक विधेयकावर बोलताना प्रसाद म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी असेपर्यंत कोणत्याही महिलेवर अन्याय होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा करण्यास सांगितले होते. त्यांच्याच आदेशाचे पालन केले जात आहे. हा कायदा महिलांचे हक्क आणि न्याय यासाठी असून प्रार्थना, परंपरा किंवा धर्माशी संबंधित नसल्याचेही ते म्हणाले. या विधेयकात तिहेरी तलाकप्रकरणी दोषींसाठी ३ वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. याला काही पक्षांचा विरोध आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात ८.४ कोटी मुस्लिम महिला आहेत आणि प्रत्येकी एक घटस्फोटित पुरूषांच्या तुलनेत ४ महिला याप्रकरणी पीडित आहेत. अनेक मुलींचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी असताना केले जातात. २००१ ते २०११ या कालावधीत मुस्लिम महिलांना घटस्फोट देण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी वाढले आहे.
