केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृती इराणी आता अमेरिकी ट्विटरचा मार्ग सोडून भारतीय ‘कू’वर आहेत. पीयूष गोयल यांनी ‘कू’वरील संदेशात म्हटले आहे की, ‘चला तर आता आपण या भारतीय मायक्रो ब्लॉगिंग व्यासपीठावर व्यक्त होऊ यात!’ केंद्र सरकारचे अनेक अधिकारी आता ट्विटरऐवजी ‘कू’वर आहेत. भारत सरकारचे धोरणकर्ते मानल्या जाणाऱ्या निती आयोगानेही ‘कू’वर म्हटले आहे की, हा भारताने जगाला उपलब्ध करून दिलेला अभिव्यक्तीचा मंच आहे. ‘कू’सारख्या एका देशी अ‍ॅपला सरकारच्या मंत्र्यांकडून मिळालेल्या पाठिंब्याची कारणमीमांसा. शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी दिल्लीच्या सीमांवर ८० दिवसांपासून अधिक काळ ठिय्या देत बसलेले शेतकरी आंदोलक, प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत शेतकरी संघटनांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाला लागलेले हिंसक वळण, आंदोलकांना आखून दिलेल्या मार्गाबाहेर असलेल्या लाल किल्ल्यावर काही गटांनी केलेली निदर्शने, फडकण्यात आलेले झेंडे या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमे, विशेषत: ट्विटर-फेसबुकसारख्या अभिव्यक्तीच्या जागतिक व्यासपीठांचे बातमी किंवा विचारांच्या प्रसार-प्रचारातील कळीचे स्थान पुन्हा चर्चेत आले आहे. अमेरिकेतील कॅपिटॉल हिंसाचारातही हा मुद्दा अधोरेखित झाला. खोटा किंवा कलहाला कारणीभूत ठरणारा प्रचार, खोडसाळ चर्चा यांना आवर घालणे हे जगभरातील सर्वच देशांच्या सरकारांपुढील सध्याचे मोठे आव्हान असताना दुसरीकडे अभिव्यक्ती आणि प्रचारस्वातंत्र्याचा मुद्दाही चर्चेच्या ऐरणीवर आणला जात आहे. दिल्ली हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ट्विटर या मायक्रो ब्लॉगिंग साइटला शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित एक हजाराहून अधिक ट्विटर खात्यांवर निर्बंध लादण्यास सांगितले आहे. त्याला ट्विटरकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अमेरिकेतील कॅपिटॉल हिंसाचारादरम्यान तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खाते तातडीने बंद करणाऱ्या कंपनीने दिल्ली हिंसाचाराबाबत वेगळी भूमिका घेतल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात हा वाद सुरू असताना भारतातील अन्य एका ठळक घटनेने समाजमाध्यमांचे आणि माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ती घटना म्हणजे केंद्र सरकारचे काही प्रमुख मंत्री, विभाग आणि निती आयोगाने सुरू केलेला ‘कू’ या खास देशी अ‍ॅपचा उघड पुरस्कार. ट्विटरला समर्थ पर्याय म्हणून सुचविले जात असलेले ‘कू’ हे आत्मनिर्भर भारताच्या घडणीतील एक पुढचे पाऊल म्हणून सरकारकडून ठसविले जात आहे. ‘कू’च्या मागे कोण? ट्विटरप्रमाणे एक पक्षीच ‘कू’चे मानचिन्ह असून त्याचा रंग मात्र पिवळा आहे. हे अ‍ॅप २०२० च्या आरंभी सुरू झाले, पण आत्मनिर्भर भारत स्पर्धेतील यशामुळे ते प्रसिद्धीस आले. अप्रमेय राधाकृष्ण आणि मयांक बिडवट्का या दोन व्यावसायिकांनी भागीदारीत ‘कू’ची उभारणी केली. राधाकृष्ण यांनीच ‘टॅक्सी फॉर शुअर’ या ऑनलाइन टॅक्सीबुकिंग सेवेचीही सुरुवात केली होती. ही सेवा नंतर ओला कॅबने खरेदी केली. बॉम्बिनेट टेक्नॉलॉजिस प्रा. लि. ही ‘कू’ची मूळ कंपनी असून याच कंपनीने ‘कोरा’चा भारतीय अवतार ‘व्होकल’ सुरू केला. क्रन्चबेसकडील तपशिलानुसार, या कंपनीने ब्लूम व्हेन्चर्स, कलारी कॅपिटल आणि अ‍ॅसेल पार्टनर्स इंडिया लि. यांसारख्या काही गुंतवणूकदारांकडून सीरिज-ए निधी उभा केला. या महिन्याच्या आरंभी जाहीर केल्याप्रमाणे टीव्ही मोहनदास पै (इन्फोसिसचे माजी मुख्य वित्त अधिकारी) यांच्या थ्रीवनफोर कॅपिटल कंपनीनेही बॉम्बिनेट टेक्नॉलॉजिसमध्ये गुंतवणूक केली आहे, असे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. मोदींकडून कौतुक चीनने निर्माण केलेल्या अ‍ॅपद्वारे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता भारत सरकारने चिनी अ‍ॅपवर बंदी आणली होती. भारत सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर अ‍ॅप इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये भारतात निर्माण केलेल्या ‘कू’सह झोहो आाणि चिंगारी या अ‍ॅपनेही यश मिळविले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ या लोकसंवाद कार्यक्रमात कू अ‍ॅपचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला होता. देशीचा पुरस्कार, विदेशीला इशारा केंद्रीय मंत्र्यांसह कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, इशा फाऊंडेशनचे जग्गी वासुदेव यांसारख्या दिग्गजांनी ट्विटरऐवजी ‘कू’ची वाट धरली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभाग, भारतीय पोस्ट खाते, निती आयोग आदी सरकारी विभागांची खाती ‘कू’वर उघडली जात आहेत. ट्विटरला देशी पर्याय म्हणून सरकारकडून ‘कू’चा पुरस्कार केला जात असल्याचे स्पष्ट होते. माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने अमेरिकेतील कंपनी असलेल्या ट्विटरला बजावले आहे की, त्यांना सरकारच्या निर्देशांचे पालन करावेच लागेल. तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाईसोबतच आयटी कायदा कलम ६९-अनुसार अधिकाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावास घडू शकतो.
