काश्मीरमधील स्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याच्या प्रस्तावावर संयुक्त राष्ट्रांनी काही प्रमाणात माघार घेतली आहे. भारत व पाकिस्तानातील लष्करी निरीक्षक गटांनी काश्मीरवर देखरेख करण्याचे ठरवले होते पण नंतर असे स्पष्टीकरण करण्यात आले की, प्रत्यक्ष ताबारेषेपलीकडे असे निरीक्षण करण्याचा अधिकार या गटाला नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांचे प्रवक्ते स्टीफनी द्युजारिक यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रे काश्मीरमधील स्थितीवर देखरेख करतील, भारत व पाकिस्तान यांचा संयुक्त लष्करी गट हे काम करील, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुखांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांनी म्हटले आहे, पण प्रत्यक्ष ताबारेषेपलीकडे असे निरीक्षण करण्याचा अधिकारच नाही. द्युजारिक यांनी काश्मीरमधील परिस्थितीवर सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांचा भारत-पाकिस्तान संयुक्त निरीक्षक गट देखरेख करील असे आम्ही आधी सांगितले असले तरी भारत व पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीचे निरीक्षण करण्याइतकाच अधिकार या गटाला आहे. ताबारेषेच्या पलीकडे काही करण्याचा अधिकार नाही. हे स्पष्टीकरण का करीत आहात असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, गैरसमज टाळण्यासाठी तसे करणे आवश्यक होते. काश्मीरमधील घडत असलेल्या घटना हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे व त्यात संयुक्त राष्ट्रे दखल देऊ शकत नाहीत केवळ प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील चकमकींवर लक्ष ठेवू शकतात असा त्यांच्या स्पष्टीकरणाचा अर्थ आहे. काश्मीर संघर्ष मिटवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस प्रयत्न का करीत नाहीत असेही द्युजारिक यांना विचारण्यात आले होते. सायप्रस व मध्यपूर्वेत संयुक्त राष्ट्रांनी हस्तक्षेप केला होता. मग काश्मीरमध्ये तसे का करीत नाही यावर ते म्हणाले की, ते मी तुमच्यावर सोडतो त्याच्या कारणांचे विश्लेषण वेगळे आहे. काश्मीरवर याआधी व आज प्रश्न आले आहेत आमची उत्तरे तीच राहिली आहेत. बान की मून काश्मीरमधील स्थितीवर टिप्पणी का करीत नाहीत या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, जेव्हा आवश्यक वाटते तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आम्ही त्याबाबत काहीच करीत नाही हे मान्य नाही. १९७१ मधील ठराव क्रमांक ३०७ नुसार सुरक्षा मंडळाला प्रत्यक्ष ताबारेषेबाहेरील चकमकींवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार आहे. भारताच्या मते सिमला करारानुसार हे कलम कालबाह्य़ झाले असून संयुक्त राष्ट्रांना काश्मीरमध्ये काहीही भूमिका नाही.
