उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधी अध्यादेशाचा मसूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अनुमोदनासाठी बुधवारी राजभवनात पाठवला होता. या अध्यादेशावर शनिवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी करत मंजुरी दिली. त्यामुळे आजपासून उत्तर प्रदेशात हे दोन्ही कायदे लागू झाले आहेत. त्यानंतर आता हे अध्यादेशाला सहा महिन्यांमध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावे लागतील. त्यानंतरच ते कायमस्वरुपी लागू होतील. खोटं बोलून, फसवून किंवा कट-कारस्थान करुन धर्मांतर करण्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी योगी सरकारने हे अध्यादेश काढले आहेत. हा कायदा लागू झाल्यानंतर याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात सरकारला कडक कारवाई करता येणार आहे. केवळ लग्नासाठीच जर मुलीचं धर्मांतर करण्यात आलं तर असं लग्न केवळ अमान्य घोषित करण्यात येईल तर धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार घडलेला गुन्हा हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. या कायद्यानुसार, केवळ लग्नाच्या हेतूने जर एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जर मुलीचं धर्मांतर करण्यात आलं तर ते लग्न अमान्य केलं जाईल. तसेच एका धर्मातून मुक्त होत दुसरा धर्म स्विकारायचा असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यासमोर त्यांना घोषणा करावी लागेल की हे पूर्णतः स्वेच्छेने होत आहे. संबंधित लोकांना हे सांगाव लागेल की त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे प्रलोभन किंवा दबाव टाकलेला नाही. एखाद्याला धर्मांतर करायचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांपूर्वी याची सूचना द्यावी लागेल. याचे उल्लंघन झाल्यास सहा महिने ते तीन वर्षंपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी १०,०००० रुपयांचा जामीन आवश्यक आहे. जर धर्मांतर प्रकरणामध्ये अल्पवयीन महिला, अनुसुचित जाती आणि जमातीतील महिलांचा समावेश असेल तर दोषीला ३ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी २५,००० रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहे.
