News Flash

उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायदा लागू; अध्यादेशाला राज्यपालांनी दिली मंजुरी

कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात सरकारला करता येणार कडक कारवाई

लव्ह जिहादच्या घटना वाढल्या असल्याचा दावा करत योगी सरकारनं उत्तर प्रदेशात कायदा आणण्यास सुरूवात केली आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या कायद्यासंदर्भातील अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात लव्ह जिहादचा थेट उल्लेख केलेला नाही. मात्र, धर्म लपवून आणि मुलीचं जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. (संग्रहित छायाचित्र/इंडियन एक्स्प्रेस)

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधी अध्यादेशाचा मसूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अनुमोदनासाठी बुधवारी राजभवनात पाठवला होता. या अध्यादेशावर शनिवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी करत मंजुरी दिली. त्यामुळे आजपासून उत्तर प्रदेशात हे दोन्ही कायदे लागू झाले आहेत. त्यानंतर आता हे अध्यादेशाला सहा महिन्यांमध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावे लागतील. त्यानंतरच ते कायमस्वरुपी लागू होतील.

खोटं बोलून, फसवून किंवा कट-कारस्थान करुन धर्मांतर करण्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी योगी सरकारने हे अध्यादेश काढले आहेत. हा कायदा लागू झाल्यानंतर याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात सरकारला कडक कारवाई करता येणार आहे. केवळ लग्नासाठीच जर मुलीचं धर्मांतर करण्यात आलं तर असं लग्न केवळ अमान्य घोषित करण्यात येईल तर धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.

राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार घडलेला गुन्हा हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. या कायद्यानुसार, केवळ लग्नाच्या हेतूने जर एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जर मुलीचं धर्मांतर करण्यात आलं तर ते लग्न अमान्य केलं जाईल. तसेच एका धर्मातून मुक्त होत दुसरा धर्म स्विकारायचा असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यासमोर त्यांना घोषणा करावी लागेल की हे पूर्णतः स्वेच्छेने होत आहे. संबंधित लोकांना हे सांगाव लागेल की त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे प्रलोभन किंवा दबाव टाकलेला नाही.

एखाद्याला धर्मांतर करायचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांपूर्वी याची सूचना द्यावी लागेल. याचे उल्लंघन झाल्यास सहा महिने ते तीन वर्षंपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी १०,०००० रुपयांचा जामीन आवश्यक आहे. जर धर्मांतर प्रकरणामध्ये अल्पवयीन महिला, अनुसुचित जाती आणि जमातीतील महिलांचा समावेश असेल तर दोषीला ३ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी २५,००० रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2020 1:19 pm

Web Title: up gov anandiben patel gives assent to ordinance against forcible religious conversions aau 85
Next Stories
1 “ते कोणतं साडे आठ कोटींचं विमान मागत आहेत?”
2 पंतप्रधानांच्या अहंकारानं जवानांना शेतकऱ्यांच्या विरोधात उभं केलं : राहुल गांधी
3 करोनाचे नियम मोडल्यास ‘या’ राज्यात होणार कठोर कारवाई; मास्क न लावल्यास थेट तुरुंगवास
Just Now!
X