हाथरस येथील दलित कुटुंबातील १९ वर्षीय तरुणीवर झालेल्या सामुहिक बलात्कार आणि अमानुष अत्याचारामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. यामध्ये स्थानिक पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून समाजातून आणि राजकीय स्तरातून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. यावर अलाहाबाद हायकोर्टानेही प्रशासनाला फटकारले आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक एच. सी. अवस्थी आज पीडित कुटुंबाची भेट घेणार आहेत. हाथरस प्रकरण आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशात घडलेल्या इतर दोन सामुहिक बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या घटनांमुळे योगी सरकारविरोधात देशभरातून टीका होत आहे. यामध्ये एका ११ वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या टिकेनंतर हाथरस प्रकरणी योगी सरकारने काल पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निलंबित केलं. तत्पूर्वी सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची घोषणा केली. आणखी वाचा- हाथरस पीडितेच्या गावात ३०० पोलिसांची फौज, दोन दिवस कुटुंबाला केलं ‘कैद’; फोन टॅपिंगचा संशय हाथरस प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने टॉपच्या सरकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले असून १२ ऑक्टोबर रोजी सर्व कागदपत्रांसह कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. यापार्श्वभूमीवर आज हे उच्चाधिकारी पीडित कुटुंबियांची भेट घेणार आहेत. या प्रकरणी कोर्टानं म्हटलं होतं की, "हे गंभीर प्रकरण असून यामध्ये मूलभूत मानवी अधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे." आणखी वाचा- “राम मंदिराची पायाभरणी झाली असली तरी उत्तर प्रदेशात ‘रामराज्य’ नाही तर जंगलराज” हायकोर्टानं काय म्हटलं? अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठातील न्या. राजन रॉय आणि न्या. जसप्रीत सिंह यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी हाथरसप्रकरणी दखल घेत क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करुन घेतली. यावेळी खंडपीठानं पोलीस आणि प्रशासनाच्या कृत्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करीत कडक निर्देश दिले. कोर्टाने गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी (कायदा आणि सुव्यवस्था), हाथरसचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुख यांना समन्स बजावत १२ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाच्या सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश दिले.
