सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करताना हिंसक आंदोलन करत सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करणाऱ्या १३० जणांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील वेगवगेळ्या जिल्ह्यांमधील प्रशासनाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या आंदोलकांना ५० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. संपत्ती जप्तीची कारवाई टाळायची असल्यास दंडाची रक्कम जमा करण्याचा आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. बुधवारी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये रामपूरमधील २८, संभळ येथील २६, बिजनोर येथील ४३ आणि गोरखपूरमधील ३३ जणांचा समावेश आहे. नोटीसमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आंदोलन करताना रामपूरमध्ये १४.८ लाखांची, संभळ येथे १५ लाख तर बिजनोरमध्ये १९.७ लाखांच्या संपत्तीचं नुकसान करण्यात आलं आहे. गोरखपूरमध्ये नेमकं किती नुकसान झालं आहे याचा आढावा अद्याप अधिकारी घेत आहेत. रामपूरचे जिल्हाधिकारी अनुजनेय कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "व्हिडीओत आणि फोटोंमध्ये जे आंदोलक हिंसाचार करत संपत्तीचं नुकसान करताना दिसत होते त्यांनाच नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. यादरम्यान आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक विभाग, नगर परिषद, पोलीस लाईन यांच्याशी संपर्क साधत हिंसाचारात झालेल्या नुकसानाची सविस्तर माहिती देण्यास सांगितलं आहे. ज्या २८ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे त्यापैकी काहींना अटक करण्यात आली आहे". यादरम्यान नोटीस बजावण्यात आलेल्यांपैकी अनेकजण यामध्ये आपली काहीच भूमिका नव्हती असा दावा करत आहेत. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, ते वकीलदेखील नेमू शकत नाहीत. रामपूरमधील पप्पू याला नोटीस बजावण्यात आली असून त्याची पत्नी सीमा सांगते की, "माझा पती रोजंदारीवर काम करतो. रविवारी सकाळी घरात झोपलो असताना पोलीस येऊन त्यांना अटक करुन घेऊन गेले". तर तस्लीमचा पती जमीर याला अटक करण्यात आली आहे. "दंड भरण्यासाठी आमच्याकडे काहीच पैसे नाहीत," असं तस्लीमने सांगितलं आहे. अटक करण्यात आलेल्या मोहम्मद वसीमच्या मेहुण्याने तर कोणताही व्हिडीओ किंवा फोटो हिंसाचारात वसीम सहभागी होता हे सिद्ध करु शकत नसल्याचं म्हटलं आहे. "पोलीस पप्पू आणि जमीरला अटक करण्यासाठी आले होते, यावेळी वसीमला अटक करुन गाडीत बसवलं," असं त्याचं म्हणणं आहे.
