कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयच्या स्थितिदर्शक अहवालात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार यांना लक्ष्य केल्याने केंद्र सरकारने मंगळवारी ‘अश्विनीकुमार बचाओ’ अभियानच हाती घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतप्रदर्शनानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी प्रथम गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ, संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी, सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केली. दरम्यान, विरोधकांनी या मुद्दय़ावरून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सीबीआयला ६ मे पर्यंत संपूर्ण आणि सत्य असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडावयाचा स्थितिदर्शक अहवाल सरकारला दाखविणे योग्य नव्हते. याबाबत न्यायालयाला अंधारात ठेवण्यात आले. विधी व न्याय मंत्र्यांना हा अहवाल दाखवला पाहिजे, असे कोणत्या नियमात लिहिले आहे. या प्रकरणामुळे विश्वास उडाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यामुळे मंगळवारी अश्विनीकुमार चांगलेच अडचणीत आले. न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांनंतर केंद्र सरकारचीही चांगलीच तारांबळ उडाली. पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाशी केलेल्या चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर केलेल्या टीकेचे अध्ययन करून योग्य पावले उचलण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या नापसंतीमंतर मात्र अश्विनीकुमार काहीच घडले नसल्याच्या आविर्भावात वावरत होते. त्यांनी तसेच काँग्रेसचे प्रवक्त जनार्दन द्विवेदी यांनीही प्रतिक्रियेस नकार दिला. सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरणासाठी ६ मेपर्यंतची मुदत दिली असल्याने तोपर्यंत अश्विनीकुमार यांची खुर्ची सुरक्षित असल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ८ मे रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. अश्विनीकुमार यांची तात्काळ उचलबांगडी करून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेपुढे खुलासा करावा, अशी मागणी माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केली. आता सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार उरला नाही, अशी टीका भाजपने केली.केंद्रावरही टीकास्त्रसर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही धारेवर धरले. सीबीआयने आतापर्यंत सादर केलेल्या अहवालात कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मंत्रालय, मंत्री, राज्यमंत्री, तसेच इतर अधिकारी सीबीआयने मागितलेल्या माहितीची पूर्तता करत नाही असे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने सीबीआयशी असहकार धोरण का स्वीकारले आहे. तुम्ही जर अहवाल पाहण्याची मागणी करू शकता तर सीबीआयने या प्रकरणाशी संबंधित मागितलेली माहिती त्यांना तातडीने ती उपलब्ध करून देणे तुमच्यावर बंधनकारक नाही का, असा खोचक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उपस्थित केला.विनीत नारायण खटला१५ वर्षांपूर्वी विनीत नारायण खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपापासून दूरच रहायला हवी असे निरीक्षण नोंदवले होते, याची आठवण न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी करून दिली. सीबीआच्या बाबतीत आजही तीच स्थिती असून आता कठोरपणे पावले उचलण्याची वेळ आली असल्याचे लोढा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न * ८ मार्च रोजी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने या प्रकरणी चकार शब्दही काढला नाही, असे का?* १२ मार्च रोजी अतरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल यांनीही सीबीआयने चौकशीचा कच्चा मसुदा केंद्र सरकारकडे सादर केला नसल्याचे न्यायालयात सांगितले, असे का?* २६ एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने कच्च्या मसुद्यात केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे फेरफार करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, त्याचा तपशील का नाही दिला?* हरेन रावल यांच्याजागी अचानक यू. यू. ललित यांची नियुक्ती का झाली? ललित यांची नियुक्ती हा एक गंभीर मुद्दा आहे. असे का झाले, कोणाच्या सूचनेवरून झाले?* कच्च्या मसुद्यात फेरफार केले असतील तर त्याचा तपशील न्यायालयात सादर का नाही झाला. फेरफार केलेला अहवाल सरकारातील आणखी कोणी पाहिला का? सदस्यांचा तपशील द्याकोळसा घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या पथकातील प्रत्येक सदस्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ६ मे रोजी रणजीत सिन्हा यांनी सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रात या सदस्यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या चौकशीचा अहवाल प्रथम न्यायालयात सादर करावयाचा असतो त्या चौकशीसंदर्भात सीबीआयच्या ध्येयधोरणात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची यादी देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे. ‘ते’ दोन अधिकारी कोण?कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्यासह पंतप्रधान कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयातील सहसचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांनीही सीबीआयचा कच्चा अहवाल पाहिला. ‘त्या’ अन्य दोघा अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. UPA government defending ashwani kumarashwani kumar , UPA governmentकेंद्राचे ‘अश्विनीकुमार बचाओ’ मिशनविशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्लीकोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयच्या स्थितिदर्शक अहवालात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार यांना लक्ष्य केल्याने केंद्र सरकारने मंगळवारी ‘अश्विनीकुमार बचाओ’ अभियानच हाती घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतप्रदर्शनानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी प्रथम गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ, संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी, सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केली. दरम्यान, विरोधकांनी या मुद्दय़ावरून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सीबीआयला ६ मे पर्यंत संपूर्ण आणि सत्य असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडावयाचा स्थितिदर्शक अहवाल सरकारला दाखविणे योग्य नव्हते. याबाबत न्यायालयाला अंधारात ठेवण्यात आले. विधी व न्याय मंत्र्यांना हा अहवाल दाखवला पाहिजे, असे कोणत्या नियमात लिहिले आहे. या प्रकरणामुळे विश्वास उडाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यामुळे मंगळवारी अश्विनीकुमार चांगलेच अडचणीत आले. न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांनंतर केंद्र सरकारचीही चांगलीच तारांबळ उडाली. पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाशी केलेल्या चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर केलेल्या टीकेचे अध्ययन करून योग्य पावले उचलण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या नापसंतीमंतर मात्र अश्विनीकुमार काहीच घडले नसल्याच्या आविर्भावात वावरत होते. त्यांनी तसेच काँग्रेसचे प्रवक्त जनार्दन द्विवेदी यांनीही प्रतिक्रियेस नकार दिला. सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरणासाठी ६ मेपर्यंतची मुदत दिली असल्याने तोपर्यंत अश्विनीकुमार यांची खुर्ची सुरक्षित असल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ८ मे रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. अश्विनीकुमार यांची तात्काळ उचलबांगडी करून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेपुढे खुलासा करावा, अशी मागणी माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केली. आता सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार उरला नाही, अशी टीका भाजपने केली.केंद्रावरही टीकास्त्रसर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही धारेवर धरले. सीबीआयने आतापर्यंत सादर केलेल्या अहवालात कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मंत्रालय, मंत्री, राज्यमंत्री, तसेच इतर अधिकारी सीबीआयने मागितलेल्या माहितीची पूर्तता करत नाही असे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने सीबीआयशी असहकार धोरण का स्वीकारले आहे. तुम्ही जर अहवाल पाहण्याची मागणी करू शकता तर सीबीआयने या प्रकरणाशी संबंधित मागितलेली माहिती त्यांना तातडीने ती उपलब्ध करून देणे तुमच्यावर बंधनकारक नाही का, असा खोचक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उपस्थित केला.विनीत नारायण खटला१५ वर्षांपूर्वी विनीत नारायण खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपापासून दूरच रहायला हवी असे निरीक्षण नोंदवले होते, याची आठवण न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी करून दिली. सीबीआच्या बाबतीत आजही तीच स्थिती असून आता कठोरपणे पावले उचलण्याची वेळ आली असल्याचे लोढा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न * ८ मार्च रोजी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने या प्रकरणी चकार शब्दही काढला नाही, असे का?* १२ मार्च रोजी अतरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल यांनीही सीबीआयने चौकशीचा कच्चा मसुदा केंद्र सरकारकडे सादर केला नसल्याचे न्यायालयात सांगितले, असे का?* २६ एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने कच्च्या मसुद्यात केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे फेरफार करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, त्याचा तपशील का नाही दिला?* हरेन रावल यांच्याजागी अचानक यू. यू. ललित यांची नियुक्ती का झाली? ललित यांची नियुक्ती हा एक गंभीर मुद्दा आहे. असे का झाले, कोणाच्या सूचनेवरून झाले?* कच्च्या मसुद्यात फेरफार केले असतील तर त्याचा तपशील न्यायालयात सादर का नाही झाला. फेरफार केलेला अहवाल सरकारातील आणखी कोणी पाहिला का? सदस्यांचा तपशील द्याकोळसा घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या पथकातील प्रत्येक सदस्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ६ मे रोजी रणजीत सिन्हा यांनी सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रात या सदस्यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या चौकशीचा अहवाल प्रथम न्यायालयात सादर करावयाचा असतो त्या चौकशीसंदर्भात सीबीआयच्या ध्येयधोरणात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची यादी देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे. ‘ते’ दोन अधिकारी कोण?कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्यासह पंतप्रधान कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयातील सहसचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांनीही सीबीआयचा कच्चा अहवाल पाहिला. ‘त्या’ अन्य दोघा अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
