थकीत कर्जांमुळे (एनपीए) देशातील बँका अडचणीत आल्या आहेत. परंतु, अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी याप्रकरणी तत्कालीन यूपीए सरकारला दोषी धरले आहे. वर्ष २००८ मध्ये जागतिक आर्थिक संकटापूर्वी आणि नंतर देण्यात आलेल्या अंदाधुंद कर्जांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील आर्थिक वाढीच्या दरावरून सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये सध्या शाब्दिक वार सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी काँग्रेसवर टीका केली. त्यावेळची वाढ ही अंदाधुंद कर्ज दिल्यामुळे झाली होती. बँकांनी त्यावेळी अव्यावहारिक योजनांना कर्ज दिले. त्यामुळे बँकांचा एनपीए १२ टक्केपर्यंत पोहोचला. त्यामुळेच २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या काळात आर्थिक समस्या उभ्या राहिल्या, असे ते म्हणाले. प्रकृती अस्वास्थामुळे विश्रांती घेतल्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी जेटली यांनी अर्थ मंत्रालयाचा पदभार पुन्हा घेतला. किडनी प्रत्यार्पणामुळे एप्रिलपासून ते नियमित कामापासून दूर होते. या कालावधीत रेलवे मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. जेटली यांनी सोमवारी सायंकाळी भारतीय बँक संघाच्या वार्षिक बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभाग नोंदवला. एनपीएच्या समस्येला त्यांनी बँकांनाही दोषी ठरवले. कमकुवत योजनांना त्यांनी कर्ज दिल्याचा आरोप केला. कर्ज खात्यात समस्या निर्माण झाल्यानंतरही बँकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. वारंवार अशाच योजनांना पुन्हा कर्ज देण्यात आले, असे ते म्हणाले.
