भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी वाढत्या थकीत कर्जाला (एनपीए) तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. संसदीय समितीला एनपीएबाबत पाठवलेल्या उत्तरात त्यांनी यूपीए सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले आहे. घोटाळे आणि चौकशींच्या फेऱ्यांमुळे सरकारची निर्णय घेण्याची गती मंदावली होती. त्यामुळे एनपीए वाढत गेला, असे त्यांनी उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ खासदार मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने राजन यांना पत्र लिहून समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आपल्या उत्तरात राजन म्हणाले की, बँकांकडून मोठ्या कर्जांवर उचित कारवाई करण्यात आली नाही आणि २००६ नंतर विकासाचा वेग कमी झाल्याने बँकांच्या वृद्धीची आकडेवारी ही अवास्तविक झाली. उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी एनपीएच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजन यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले होते. एनपीएला योग्यरितीने ओळखण्याचे श्रेय राजन यांना जाते. देशातील एनपीएची समस्या इतकी गंभीर का झाली हे त्यांच्यापेक्षा दुसरा कोणी समजू शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर जोशी यांनी राजन यांना पत्र लिहून समितीसमोर उपस्थित राहून समिती सदस्यांना देशातील वाढत्या एनपीएबाबत माहिती देण्यास सांगितले होते. सप्टेंबर २०१६ पर्यंत तीन वर्षे आरबीआयचे गव्हर्नर राहिलेले राजन सध्या शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये आर्थिक प्रकरणांचे प्राध्यापक आहेत.
