उपहार चित्रपटगृह आग दुर्घटनेप्रकरणी चित्रपटगृहाचे मालक व रिअल इस्टेट उद्योजक सुशील व गोपाल अन्सल या बंधूंविरोधात युक्तिवाद करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, ही केंद्रीय अन्वेषण विभागाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. सीबीआयला याप्रकरणी आपली बाजू मांडायची असेल, तर त्यांनी फेरविचार याचिका दाखल करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीआयकडून युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले, सीबीआयला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. काही गोष्टींबद्दल आम्हाला आमचे म्हणणे मांडताच आलेले नाही. आम्हाला आणखी वेळ देण्यात यावा. ३० मिनिटे किंवा १५ मिनिटे दिली तरी चालतील. न्यायमूर्ती अनिल दवे यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सीबीआयची मागणी फेटाळत त्यांना फेरविचार याचिका दाखल करण्याची सूचना केली. उपहार चित्रपटगृह आग दुर्घटनेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुशील व गोपाल अन्सल या बंधूंना प्रत्येकी ३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. १९९७ मध्ये उपहार चित्रपटगृहाला लागलेल्या आगीत ५९ जण मृत्युमुखी पडले होते तर १०० जण जखमी झाले होते. उपहार चित्रपटगृहाच्या आगीनंतर लगेच अन्सल बंधूंना अटक झाली होती. सुशील व गोपाल यांना अनुक्रमे पाच व चार महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी त्रिसदस्यीय पीठापुढे झाली. सीबीआय आणि या दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या संघटना यांनी अन्सल बंधूंना आणखी तुरुंगवास ठोठावण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली, परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावत दोघांनाही प्रत्येकी ३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. येत्या तीन महिन्यांत हा दंड दिल्ली सरकारकडे भरावयाचा असून, दिल्ली सरकारने या रकमेचा विनियोग लोकोपयोगी योजनांसाठी करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात बजावले आहे.
