केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) कोविड १९ महासाथीच्या काळात झालेल्या परीक्षेत गेल्या वर्षी संधी हुकलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेतील उमेदवारांना आणखी संधी देण्याचा कुठलाही विचार नाही, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयातच स्पष्ट केले. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठास अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, अशी संधी देता येणार नाही. राजू यांनी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाची बाजू मांडली. राजू यांनी सांगितले की, यूपीएससीच्या उमेदवारांना आणखी संधी देण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे संकेत कालच केंद्राने दिले आहेत, त्याबाबत आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहोत. दरम्यान, यासंदर्भातील रचना सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २५ जानेवारी रोजी सुनावणी करण्यात येईल असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने याबाबत विहित काळात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून नोटिसा जारी कराव्यात.
