केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीनं घेण्यात येणारी यूपीएससी पूर्वपरीक्षा नियोजित वेळेप्रमाणेच होणार आहे. या परीक्षेसंदर्भात काही उमेदवारांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळून लावतानाच न्यायालयानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला उमेदवारांच्या निवासासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. करोनाच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी यूपीएससी पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परीक्षा देणाऱ्या काही उमेदवारांनी न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून लावत याचिका निकाली काढली. ४ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणारी पूर्वपरीक्षा करोनाच्या कारणामुळे टाळता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं याचिका निकाली काढली आहे. यावेळी न्यायालयानं यूपीएससीलाही महत्त्वाचे निर्देश दिले. आयोगानं सर्व राज्यांना असे निर्देश द्यावेत की, परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना त्यांचं ओळखपत्र दाखवल्यानंतर हॉटेलमध्ये रूम देण्यास परवानगी द्यावी. त्याचबरोबर करोनाचा संसर्ग झालेल्या उमेदवारांना परीक्षाला बसू द्यावं, असं न्यायालय आयोगाला सांगू शकत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. मागील सुनावणी वेळी केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयात उत्तर सादर केलं होतं. आयोगानं परीक्षेची तयारी पूर्ण झाली असून, आता परीक्षा रद्द करणं अशक्य असल्याचं सांगितलं होतं. यावर न्यायालयानं करोना काळात ही परीक्षा होत असल्यानं आयोगानं काय तयारी केली, याविषयीची माहिती सादर करण्यासही सांगितलं होतं.
