News Flash

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘राष्ट्रीय लॉकडाउन’चा विचार करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला सल्ला

दोन आठवड्यांमध्ये रुग्णांना भरती करण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश

प्रातिनिधिक फोटो

देशभरामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं आहे. मागील काही दिवसांपासून करोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण रोज आढळून येत आहेत. शनिवारी देशामध्ये करोनाचे चार लाखांहून अधिक रुग्ण २४ तासांमध्ये आढळून आले. देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला दिलाय. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असंही म्हलं आहे. असं केलं नाही तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाउनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावं असं म्हटलं आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये करोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिलाय. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितलं आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.

मागील महिन्यामध्ये, २० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल. बाकी उरलेल्या ५० टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील तिन्ही न्यायाधिशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केलं जावं असा सल्ला दिलाय. केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल याची माहिती मागवली आहे. लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱ्या पर्यायांवर सरकारने विचार केला होता यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2021 8:17 am

Web Title: urge centre states to seriously consider lockdown to curb spread of covid supreme court scsg 91
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 काँग्रेसचे सर्वाधिक नुकसान
2 बंगालमध्ये ममताच!
3 केंद्राचे लसधोरण आरोग्यहक्कास बाधक
Just Now!
X