रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची धक्कादायक अखेर सोमवारी बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याने झाली. निश्चलनीकरणानंतरच्या दोन वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्याच्या प्रयत्नांचा आधारच पटेल यांच्या राजीनाम्यामुळे ढासळल्याने सरकारला मोठा फटका बसला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या मंगळवारी जाहीर होणाऱ्या निकालांच्या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी उपेंद्र कुशवाहा यांनी घरचा आहेर देत मोदी सरकारमधील मंत्रीपदाला रामराम ठोकला. एनडीएमध्ये सुरू झालेली गळती बुजविण्यासाठी सरकारची कसोशीची कसरत सुरू असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांनी राजीनामा दिल्याने केंद्र सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. देशातील स्वायत्त संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर सरकार गदा आणत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना या घडामोडींमुळे पुष्टी मिळाली. या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी लंडनच्या न्यायालयाने विजय मल्याच्या प्रत्यार्पणास मंजुरी दिली, पण या पटेल यांच्या राजीनाम्यामुळे मल्याच्या प्रत्यार्पणाचा अपेक्षित जल्लोष साजरा झालाच नाही. त्यातच, शेअर बाजारात प्रचंड पडझड होऊन गुंतवणूकदारांनाही सोमवारच्या एकाच दिवसातील सत्रात अडीच लाख कोटींचा फटका बसल्याने दिवसभर सरकारवर चिंतेचे सावट दाटलेले राहिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा ; मोक्याच्या मुद्दय़ांवर सरकारशी संघर्ष कारणीभूत नवी दिल्ली : रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी सोमवारी राजीनामा दिला असून व्यक्तिगत कारणास्तव पद सोडत असल्याचे राजीनामा पत्रात म्हटले आहे. पटेल यांच्या कार्यकाळाची मुदत सप्टेंबर २०१९ पर्यंत होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने किती राखीव निधी स्वत:कडे ठेवावा, यापासून इतर अनेक मुद्दय़ांवर सरकारशी वाद सुरू झाल्यामुळेच ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला हे उघड आहे. याआधी सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या डॉ. रघुराम राजन यांनाही सरकारने गव्हर्नरपदी मुदतवाढ दिली नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेची बैठक १४ डिसेंबरला होणार असताना त्याआधीच ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा देण्याचा मार्ग पत्करला आहे. पटेल यांनी राजीनामा पत्रात म्हटले आहे की, व्यक्तिगत कारणास्तव मी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देत असून या बँकेत गेली काही वर्षे वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली हा माझा बहुमानच समजतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्मचारी, अधिकारी व व्यवस्थापन यांनी केलेल्या सहकार्यामुळेच चांगले काम करता आले. त्यामुळे त्यांचा तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाचा मी ऋणी आहे. पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर होते. सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे त्यांची मुदत २०१९ पर्यंत असताना त्यांनी आधीच राजीनामा दिला आहे. पटेल यांच्या राजीनाम्यावर काँग्रेसने म्हटले आहे की, चौकीदाराने लोकशाही संस्थांवर केलेल्या हल्ल्यातील हा आणखी एक बळी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला किती स्वायत्तता द्यावी यावर गेले काही आठवडे वाद सुरू होता. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेची जी बैठक झाली त्यानंतरही पटेल यांनी मौन पाळणेच पसंत केले होते. बँकेने पतपुरवठा कमी करू नये व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी सरकारला द्यावा अशी सरकारची मागणी होती. पटेल यांनी दिलेला राजीनामा हा सर्व भारतीयांनी चिंता करावा असाच विषय असल्याची प्रतिक्रिया माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मुंबईत सलग नऊ तास बैठक झाली त्याचा उद्देश सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील मतभेद दूर करणे हा होता. त्यात बँकेने राखीव निधीच्या वाटप सूत्राबाबत समिती नेमण्याचे तसेच २५ कोटींपर्यंतच्या उद्योगांच्या कर्जाची फेररचना करण्याचे मान्य केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जादाचा ३.६ लाख कोटींचा निधी (काहींच्या मते ९.५९ लाख कोटी) असून तो विकासासाठी वापरण्याकरिता द्यावा असे सरकारचे म्हणणे होते पण त्याला निवडणुका जवळ आल्याची पाश्र्वभूमीही होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नेमलेले सरकारी प्रतिनिधी एस. गुरुमूर्ती यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मालमत्तेच्या १२ ते १८.७ टक्के राखीव निधी ठेवावा असे म्हटले होते. मल्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा ; ब्रिटनमधील न्यायालयाचा प्रत्यार्पणाचा आदेश लंडन : सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपात हवा असलेला मद्यसम्राट विजय मल्या याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश ब्रिटनमधील एका न्यायालयाने सोमवारी दिल्यामुळे मल्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घोटाळा आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने मल्यावर जे आरोप लावले आहेत, त्यांच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी मल्याला भारतात प्रत्यार्पित केले जाऊ शकते, असा निर्णय वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश एम्मा अ‍ॅर्बथनॉट यांनी दिला आणि प्रत्यार्पणाचे हे प्रकरण परराष्ट्रमंत्र्यांकडे वर्ग केले. यापूर्वी न्यायालयाच्या परिसरात पत्रकारांशी बोलताना मल्याने आपण पैसा ‘चोरल्याचा’ आरोप नाकारला. भारतीय बँकांना मुदलाची रक्कम परत करण्याचा आपला प्रस्ताव ‘बोगस’ नसल्याचे त्याने निक्षून सांगितले. गेल्या वर्षी प्रत्यार्पणाच्या वॉरंटवर अटक झाल्यानंतर किंगफिशर एअरलाइन्सचा हा माजी सर्वेसर्वा जामिनावर होता. माझा समझोत्याचा प्रस्ताव कर्नाटक उच्च न्यायालयापुढे ठेवण्यात आला आहे. त्याचा प्रत्यार्पणाच्या खटल्याशी संबंध नाही. सक्तवसुली संचालनालयाने माझ्या मालमत्ता जप्त केलेल्या असल्याने त्या बोगस मालमत्ता असू शकत नाहीत; त्याचप्रमाणे मुद्दल परत करण्याचा आपला प्रस्तावही बोगस नाही, असे मल्या म्हणाला. माझ्या मालमत्तांची किंमत इतकी आहे, की त्यातून प्रत्येकाचे देणे फेडता येईल आणि नेमका यावरच मी भर देत आहे. मी पैसा चोरला आहे हे कथन मी खोटे ठरवू इच्छितो, असे मल्याने सांगितले. आपला वकिलांचा चमू निकालाचा अभ्यास करून त्यानंतर योग्य ती पावले उचलणार असल्याची माहितीही त्याने दिली. मॅजिस्ट्रेट कोर्टात या खटल्याची सुनावणी गेल्या वर्षी ४ डिसेंबरला सुरू झाली होती आणि सुरुवातीला त्यासाठी सात दिवस राखून ठेवण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर त्याची अनेक वेळा सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले.. मल्याविरोधात कोणताही खोटा खटला उभा करण्यात आल्याचे दिसत नाही. सारे पुरावे समोर असताना त्यांच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी मल्याला भारतातील सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयासमोर जावे लागेल. आर्थर रोडमधील तुरुंगामध्ये मल्याला ठेवले जाणार आहे, तेथे सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली असून त्यात कोणताही धोका नाही. भारतासाठी मोठा दिवस.. भारतासाठी हा मोठा दिवस आहे. भारताला फसवणारा कुणीही सुटून जाऊ शकणार नाही. ब्रिटन न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत आहे. एका गुन्हेगाराचे यूपीएच्या कार्यकाळात फावले. एनडीए सरकारने त्याला ताळ्यावर आणले आहे, असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ट्विटरवर व्यक्त केले. तर मल्याला लवकरच भारतात आणून बँक घोटाळ्याचे प्रकरण संपवण्याची आपल्याला आशा असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. कायदा आणि वस्तुस्थिती याबाबत आमची बाजू बळकट असून, प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करताना आम्हाला आत्मविश्वास होता, असे सीबीआयचे प्रवक्ते अभिषेत दयाळ म्हणाले. होणार काय? कोर्टाने प्रत्यार्पणास परवानगी दिल्यानंतर आता हे प्रकरण ब्रिटनच्या गृह विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यावर आता अंतिम निर्णय होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला १४ दिवसांच्या आत आव्हान देण्याचा पर्यायही मल्याकडे असणार आहे. त्यामुळे प्रत्याप्रणाच्या निकालानंतर पुढे कोणत्या घडामोडी घडतात, यावर सर्वाचे लक्ष आहे. कुशवाहा ‘एनडीए’तून बाहेर राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी सोमवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) सोडचिठ्ठी दिली. चंद्रबाबू नायडू यांच्या ‘तेलुगु देसम’नंतर ‘एनडीए’ बाहेर पडणारा हा दुसरा घटक पक्ष आहे. कुशवाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खरमरीत पत्र पाठवले असून ‘तुमच्या नेतृत्वाने भ्रमनिरास केला’ अशी आगपाखड केली आहे. ‘एनडीए’ या फुटीमुळे विरोधकांना बळ मिळाले असून कुशवाह आता विरोधी आघाडीत सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सोमवारी झालेल्या विरोधकांच्या बैठकीला मात्र ते उपस्थित नव्हते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपांत बिहारमध्ये भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल (सं) या दोन्ही घटक पक्षांनी कुशवाह यांच्या पक्षाला फक्त दोन जागा देऊ केल्या. त्यामुळे नाराज झाल्याने त्यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पण, शहांनी भेट देणे टाळले. त्यानंतर मात्र, कुशवाह यांनी भाजप आणि जनता दलाविरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची सोमवारी भेट घेतल्यानंतर कुशवाह यांनी मोदींकडे राजीनामा पाठवून दिला. नितीश कुमार यांचे स्पर्धक शरद यादव यांनी स्थापलेल्या पक्षाबरोबर कुशवाह बिहारमध्ये युती करण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ रबर स्टॅम्प! कुशवाह यांच्या दोन पानी पत्रात थेट मोदींना लक्ष्य बनवण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ ‘रबर स्टॅम्प’ बनले असून मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाला होकार देण्याचेच काम मंत्र्यांकडे उरले आहे. मंत्री आणि सरकारी अधिकारी नामधारी बनले आहेत. सर्व निर्णय मोदी, पंतप्रधान कार्यालय आणि भाजप अध्यक्ष असे तिघेच घेतात. गरिबांच्या कल्याण करण्याचे सोडून विरोधकांना कोणत्याही मार्गाने नामोहरम करणे हेच काम उरले आहे, असा अत्यंत गंभीर आरोप कुशवाह यांनी पत्रात केला आहे.
