चिनी कंपन्यांविरोधात भारतबरोबरच आता इतर देशही पुढे येत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. मागील काही दिवसांमध्ये भारताने रेल्वे प्रकल्पांपासून काही महत्वाच्या प्रकल्पांचे चिनी कंपन्यांबरोबरच करार रद्द केले. त्यानंतर चिनी कंपन्यांच्या मालकीच्या ५९ अॅप्सवर भारताने बंदी घातली. आता चीनला अमेरिकेनेही झटका दिला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनने मंगळवारी मूळच्या चिनी असणाऱ्या हुवेईबरोबरच झेडटीई कॉर्पोरेशन या दोन्ही कंपन्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. ५ विरुद्ध शून्य अशा मतांनी या कंपन्यांविरोधात मतदान झाल्यानंतर कमिशनने ही घोषणा केल्याचे ब्लुमबर्गने म्हटलं आहे. या निर्णयाबरोबरच अमेरिकन कंपन्यांना साहित्य खरेदीसाठी देण्यात येणारा ८.३ अब्ज डॉलरचा निधी ट्रम्प सरकारने रोखून धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन टेलिकॉम रेग्युलेटरने यासंदर्भात नोव्हेंबमध्येच सदस्यांचे मत जाणून घेतलं होतं. त्यावेळी हा निधी रोखण्याच्या बाजूने सर्वच्या सर्व म्हणजे पाच मत पडली होती. या दोन्ही कंपन्यांचे साहित्य अमेरिकन टेलिकॉम कंपन्यांनी वापरु नये असं अमेरिकन फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनन (एफसीसी) स्पष्ट केलं आहे. एफसीसीचे अध्यक्ष अजित पै यांनी आम्ही चीनमधील सत्ताधारी पक्षाला अमेरिकेच्या सुरक्षेबरोबर खेळू देणार नाही असं म्हटलं आहे. "हुवेई आणि झेडटीई या दोन्ही कंपन्या अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे एफसीसीने जाहीर केलं आहे. त्यामुळेच आमच्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस फंडमधील ८.३ अब्ज डॉलरचा निधी वापरुन टेलीकॉम कंपन्यांना या कंपन्यांच्या माध्यमातून बनवली जाणारी उपकरणे आणि यंत्रणाना विकत घेता येणार नाही," असं पै यांनी स्पष्ट केलं आहे. पै यांनी एकूण पाच ट्विट केले असून त्यामध्ये या दोन्ही कंपन्यांचे चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंध असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कारवाई करण्यात आल्याचंही म्हटलं आहे. BREAKING NEWS: The @FCC has designated #Huawei and #ZTE as companies posing a national security threat to the United States. As a result, telecom companies cannot use money from our $8.3B Universal Service Fund on equipment or services produced or provided by these suppliers. 1/5 pic.twitter.com/dH6QK4jbd4 — Ajit Pai (@AjitPaiFCC) June 30, 2020 एफसीसीच्या आदेशावर झेडटीई किंवा हुआवेनीही कोणताही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या मतदानानंतर कंपन्यांनी या निर्णयावर टीका केली होती. एफसीसीचे कमिश्नर जॅफरी स्टार्कस यांनी चिनी उपकरणांवर विश्वास ठेऊ शक नाही असं म्हटलं आहे.