अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी इराणबरोबर केलेला अणूकरार रद्द करत असल्याची घोषणा केली. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात २०१५ साली अमेरिकेने इराणबरोबर हा करार केला होता. या करारामुळे इराणवर असलेले आर्थिक निर्बंध संपुष्टात आले होते. अनेक देशांचा इराणबरोबर व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. भारतानेही तेहरानबरोबर व्यापारी संबंध विकसित करण्यावर भर दिला होता. पण आता अमेरिकेने करार मोडल्यामुळे पुन्हा निर्बंध लागू होणार असून भारतासमोरील अडचणी वाढू शकतात. चाबहार बंदर भारताने चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी इराणबरोबर करार केला आहे. चीन आणि पाकिस्तानचा विचार करता इराणचे चाबहार बंदर भारतासाठी रणनितीक दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचे आहे. भारत या बंदराच्या विकासासाठी ५० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. आधीच या प्रकल्पाला विलंब झाला असून या प्रकल्पामध्ये भारताने आणखी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्यास अमेरिका भारतावर नाराज होऊ शकते. पाकिस्तानातील चीनच्या ग्वादर बंदरापासून चाबहार ८५ किलोमीटर अंतरावर आहे. या बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तानातून जाण्याची गरज भासणार नाही. चाबहार बंदरामुळे माल वाहतुकीचा खर्च कमी होईल तसेच वेळही वाचेल. या बंदरामुळे अफगाणिस्तान आणि अन्य मध्य आशियाई देशांमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तानची गरजच उरणार नाही. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचे उदघाटन झाले. तेलाच्या किंमती भारत हा तेल विकत घेणारा जगातील तिसरा मोठा देश आहे. इराक आणि सौदी अरेबियाखालोखाल आपण इराणकडून तेल विकत घेतो. अमेरिकेने निर्बंध आणले म्हणून आपल्या इराणकडून तेल आयतीवर लगेच परिणाम होणार नाही. युरोपियन देश जो पर्यंत या निर्बंधाचे पालन करत नाही तो पर्यंत आपल्या आयतीवर परिणाम होणार नाही. तेल आयातीवर लगेच परिणाम होणार नसला तरी या निर्बंधांमुळे तेलाच्या किंमती उसळी घेऊ शकतात. ज्याचा परिणाम भारतावर होईल. अमेरिकेने निर्बंध घालण्याआधी जागतिक बँकेने ऊर्जा उत्पादनांमध्ये ज्यात तेल, गॅस आणि कोळशाचा समावेश होतो त्यांच्या किंमतीमध्ये २० टक्के वाढ होईल असे म्हटले होते. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे भारताच्या रुपयावर दबाव येऊन महागाई वाढू शकते तसेच जीडीपीमध्ये घट होऊ शकते.
