अमेरिकेतील एका न्यायालयाने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली १० कोटी डॉलर म्हणजेच ७३६ कोटी ४७ लाख रुपयांची याचिका फेटाळून लावली आहे. फुटीतरतावादी काश्मीर-खलिस्तानी गट आणि दोन व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार याचिकाकार्ते या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने दिलेल्या तारखांना हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळेच न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली आहे. टेक्सासमधील ह्युस्टन येथे १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या हाउडी मोदी कार्यक्रमानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. भारताने जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात संसदेमध्ये घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकारर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लाँ यांच्याकडून नुकसानभरपाई म्हणून १० कोटी डॉलर्सची मागणी केली होती. ढिल्लाँ हे सध्याचे डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सीचे महानिर्देशक आणि संरक्षण प्रमुखांसाठी (चीफ ऑफ डिफेन्स) 'इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ'चे उप-प्रमुख आहेत. अमेरिकेतील टेक्सासमधील दक्षिण टेक्सास जिल्हा न्यायालयामधील न्यायाधीश फ्रान्सेस एच. स्टेसी यांनी सहा ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आपल्या निर्देशांमध्ये 'काश्मीर खलिस्तान रेफरण्डम फ्रंट'ला या याचिकेची सुनावणी पुढे केली जावी यासंदर्भात काहीच केलेलं नाही. सुनावणीसाठी देण्यात आलेल्या दोन तारखांनाही याचिकाकर्ते उपस्थित राहिले नाहीत असं सांगत याचिका रद्द केली. 'काश्मीर खलिस्तान रेफरण्डम फ्रंट'बरोबरच इतर दोन याचिकाकर्ते कोण आहेत हे ही स्पष्ट होऊ शकलं नाही. त्या दोन्ही याचिकाकार्त्यांची नावं टीएफके आणि एसएमएस अशी देण्यात आली होती. अर्ज करणाऱ्यांची बाजू मांडण्याची जबाबदारी फुटीरतामतवादी वकील गुरुपतवंत सिंग पानून यांनी स्वीकारली होती. मागील वर्षी भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केलं. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरचा आर्थिक विकास खुंटला आहे त्यामुळेच आम्ही हे कलम रद्द करत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
