भारत-अमेरिका यांच्यातील सहकार्य वाढवणारा निर्णय ओबामा प्रशासनाने घेतला असून त्या अंतर्गत उपग्रह व त्याचे सुटे भाग यांच्या निर्यातीवरील नियंत्रणे शिथिल करण्यात आली आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या निर्यात नियंत्रण सुधारणा पुढाकार कार्यक्रमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे उत्पादन व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तंत्रज्ञान नियंत्रणे उठवली जात आहेत. आतापर्यंतच्या नियंत्रणानुसार वैज्ञानिक व नागरी उपग्रहांच्या सुटय़ा भागांची निर्यात करताना त्या बाबी व्यापार नियंत्रण यादीच्या मार्फत केल्या जात होत्या. त्यामुळे ज्या उपग्रहांना वर्गीकृत सामग्री लागत नाही अशा दूरसंवेदन उपग्रहांना लागणारे सुटे भाग, अंतराळयानांचे सुटे भाग व काही मायक्रोसर्किट भारताला देण्यात आता फार अडचणी येणार नाहीत. यामागे अमेरिकी कंपन्यांना फायदा होण्याचीही शक्यता आहे.एरोस्पेस इंडस्ट्रीज असोसिएशनने ही नियंत्रणे उठवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संवेदनशील नसलेल्या तंत्रज्ञानावर घातलेले र्निबध त्यामुळे उठले आहेत. २०१२ मध्ये या नियंत्रणांमुळे अमेरिकी उपग्रह उद्योगातील कंपन्यांचे २१ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले होते व ९००० लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. अमेरिकेबाहेर उपग्रह उद्योग बाजारपेठ २०२१ पर्यंतच्या अंदाजानुसार १३२ अब्ज डॉलरची असून दक्षिण अमेरिका व मध्यपूर्वेत त्याची वाढ होत आहे.
