20 September 2020

News Flash

सरकारवर टीका करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा भारतात छळ

अमेरिकेच्या मानवी हक्क अहवालात टीका

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अमेरिकेच्या मानवी हक्क अहवालात टीका

भारतातील जी प्रसारमाध्यमे सरकारवर टीका करण्यात आघाडीवर होती, त्यांच्यावर २०१७ मध्ये दडपण आणले गेले किंवा त्यांचा छळ करण्यात आला, अशी टीका अमेरिकेच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे. ट्रम्प प्रशासनच अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करीत असताना त्यांच्या अहवालात भारतातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर सरकारने गदा आणल्याची टीका केली आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने सादर केलेल्या मानवी हक्क अहवाल २०१७ मध्ये असे म्हटले आहे, की भारतीय राज्यघटनेने अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्य प्रत्येकाला दिलेले आहे. असे असले तरी त्यात प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याचा स्पष्ट व वेगळा उल्लेख नाही, भारत सरकारने या अधिकारांचे पालन केले असले, तरी अलिकडच्या काही घटनांत सरकारवर टीका करणाऱ्या माध्यमसमूहांवर दडपण आणून त्यांचा छळ केल्याच्या काही घटना झाल्या आहेत. अमेरिकी काँग्रेसने या अहवालास मंजुरी दिली असून त्यात अनेक देशांतील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे विवेचन केले आहे. भारतातील मानवी हक्कांची परिस्थिती इतर देशांच्या तुलनेत चांगली असली, तरी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या काही घटना झाल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील प्रसारमाध्मांची मुस्कटदाबी केली असून ट्रम्प यांनी ‘फेक मीडिया’ हा शब्दप्रयोग प्रथम केला होता. ट्रम्प यांच्यावर टीका करणाऱ्या बातम्यांना फेक न्यूज असे बिरूद लावले गेले. अहवालात म्हटले आहे, की ह्य़ूमन राइट्स वॉचच्या माहितीनुसार भारतात सरकारवर जाहीरपणे किंवा खासगीत टीका करणाऱ्यांवर काही वेळा देशद्रोह, गुन्हेगारी बेअदबी कायदा यांचा वापर करून खटले भरण्यात आले. सरकारी अधिकारी, धोरणे यावर टीका करणाऱ्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागले.

द हूटच्या प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य अहवालात म्हटले आहे, की जानेवारी २०१६ ते एप्रिल २०१७ या काळात प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याचा पूर्वी अनुभवला नव्हता असा संकोच झाला. पत्रकारांवर हल्ल्याच्या ५४ घटना झाल्या, त्यात तीन प्रकरणांत दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर बंदी घालण्यात आली. ४५ इंटरनेट बंदीचे प्रकार झाले. देशद्रोहाचे ४५ खटले व्यक्ती व समूहांवर भरले गेले. सर्वसाधारणपणे भारतात प्रसारमाध्यमांना त्यांची मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे असले तरी दोन जाती धर्मात द्वेष पसरवणारा आशय प्रसिद्ध करण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. त्या तरतुदींचा वापर करून काही मुद्रित, दृकश्राव्य माध्यमातील काहींवर कारवाई करण्यात आली. काही पुस्तकांचे वितरण व प्रकाशन यांनाही प्रतिबंध करण्यात आला. सीबीआयने एनडीटीव्हीवर छापे टाकले. हिंदुस्थान टाइम्सचे संपादक बॉबी घोष यांना पदावरून काढण्यात आले. व्यंगचित्रकार जी. बाला यांना अटक करण्यात आली. २०१७ मध्ये काही पत्रकारांना त्यांनी केलेल्या वार्ताकनामुळे हिंसाचार व छळाचा सामना करावा लागला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 22, 2018 1:22 am

Web Title: us human rights report comment on indian media
Next Stories
1 ‘तोंड जेवणासाठी असते, ओरल सेक्ससाठी नाही’
2 नीरव मोदीविरोधात पीएनबीची हाँगकाँग हायकोर्टात धाव
3 रायबरेलीने विकास नव्हे फक्त घराणेशाही पाहिली, अमित शाहंची काँग्रेसवर टीका
Just Now!
X