रियाध/ नवी दिल्ली : तालिबान बरोबरच्या करारावर २९ फेब्रुवारीला स्वाक्षऱ्या करण्याची तयारी अमेरिका करीत आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील हिंसाचार कमी होण्याची आशा आहे, असे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात २४ आणि २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भेटीत या करारावर प्रामुख्याने चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हा करार भारतासाठी चिंतेची बाब ठरण्याची शक्यता आहे, कारण अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी परतले तर त्यामुळे आयसी-८१४ विमान अपहरणाच्या स्मृती ताज्या होणार आहेत. या अपहरणानंतर दहशतवादी मसूद अजरला सोडून द्यावे लागले होते. त्यानंतर अजरने जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली आणि त्या संघटनेने २००१ मध्ये संसदेवर केलेला हल्ला ते २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये केलेल्या हल्ल्यात अनेक भारतीय ठार झाले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताने अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. सौदी अरेबिया भेटीनंतर पॉम्पिओ यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, या करारावर स्वाक्षरीनंतर त्याची अंमलबजावणी परिपूर्णतेने केली तर शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. तालिबान, अमेरिका व अफगाणी सुरक्षा दले यांच्या दरम्यान हिंसाचार कमी करण्याचा आठवडा लवकरच सुरू होत आहे, असे अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे प्रवक्ते जावेद फैजल यांनी म्हटले आहे की, ही तात्पुरती शस्त्रसंधी गेल्या अठरा वर्षांतील हिंसाचारानंतर एक मोठे ऐतिहासिक पाऊल आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील युद्ध संपण्याची आशा आहे. २९ फेब्रुवारीला करार झाल्यानंतर अफगाणिस्तानातील अंतर्गत प्रक्रियेअंतर्गत वाटाघाटी होईल. करारावर कतारमधील दोहा येथे स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानातील युद्धात आता कायमच्या शस्त्रसंधीचा टप्पा जवळ आला आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तान पुढचा राजकीय आराखडा तयार करील. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी सांगितले की, हा करार झाल्यानंतरही काही आव्हाने कायम राहणार आहेत, तरी आतापर्यंत जी प्रगती झाली आहे ती कमी नाही.
