News Flash

अमेरिकेचा धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल मोदी सरकारविरोधी!

गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घातले अशी टीकाही करण्यात आली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर टीका करणारा अमेरिकेचा अहवाल हा मोदी सरकारविरोधात पक्षपाती भूमिका घेणारा आहे अशी टीका  भाजपने केली आहे. शुक्रवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने हा अहवाल जारी केला असून त्यात केंद्रातील मोदी सरकार व भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात मुस्लिमांना दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अल्पसंख्यांकाविरोधात द्वेषमूलक वक्तव्ये केली तसेच गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घातले अशी टीकाही करण्यात आली आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय माध्यम प्रमुख अनिल बलुनी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, या सगळ्या अहवालात भारतामध्ये अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसाचाराचे एक मोठे षड्यंत्र नियोजनपूर्वक रचण्यात आले आहे हे गृहित धरूनच टीका केली आहे ती चुकीची आहे. त्याउलट गोरक्षकांनी हिंसाचार केल्याच्या ज्या घटनांचा उल्लेख केला आहे त्यात ती गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या लोकांनी स्थानिक पातळीवर केलेली भांडणे असल्याचे अनेक वेळा निष्पन्न झाले आहे. जेव्हा आवश्यक होते तेव्हा पंतप्रधान मोदी व भाजपच्या नेत्यांनी अल्पसंख्याक व कमकुवत गटांविरोधातील हिंसाचाराचा निषेधच केला आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने जारी केलेल्या या अहवालात अमेरिका सोडून सगळ्या देशातील स्थितीवर भाष्य केले आहे. परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ हे २५जूनला भारतात येत असून ते त्यांचे समपदस्थ एस.जयशंकर यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी व अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट जी-२० शिखर बैठकीच्या निमित्ताने २७ व २८ जून रोजी जपानमधील ओसाका येथे होत असून त्याची पूर्वतयारी यावेळी केली जाणार आहे.

२०१८ च्या धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालात म्हटले आहे की, भारतात गैरहिंदू लोक व दलित यांच्यावर १८ हल्ले झाले आहेत. त्यात आठ लोक गोसंरक्षणाशी संबंधित हिंसाचारात मरण पावले आहेत. ख्रिश्चन स्वयंसेवी संस्थांच्या माहितीनुसार ख्रिश्चन धर्मगुरू व चर्चेस विरोधात हिंसाचाराच्या ३०० ते ५०० घटना झाल्या आहेत. हिंसक हिंदू गटांनी अल्पसंख्याक समुदायांवर विशेष करून मुस्लिमांवर जमावाने हल्ले केले. ते वर्षभर चालू होते. गोमांस बाळगण्याच्या किंवा गोहत्या करण्याच्या संशयावरून हा हिंसाचार झाला आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मते या हल्ल्यांच्या प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घालण्यात आले. झारखंडमध्ये राज्य सरकारच्या ख्रिश्चन विरोधी धोरणातून एका ख्रिश्चन गटावर कारवाई करण्यात आली.  भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात प्रक्षोभक भाषणे केली.

१३ जून रोजी अमेरिकी काँग्रेसपुढे झालेल्या सुनावणीत परराष्ट्र खात्याच्या अधिकारी अलाइस वेल्स यांनी सांगितले की, भारतीय नेतृत्वाने धार्मिक आधारावरील हिंसाचाराचा लगेच निषेध करून दोषी लोकांना शिक्षा केली पाहिजे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.

२००५ मध्ये अमेरिकेने त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांचा व्हिसा धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याचा बडगा उगारून रद्द केला होता. भारताविरोधात अशी कारवाई एकदाच करण्यात आली होती. भारताने त्यावेळी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2019 12:50 am

Web Title: us religious freedom report bjp
Next Stories
1 इथिओपियाच्या लष्करप्रमुखांची हत्या
2 भारतात धार्मिक हक्कांना संविधानाचे संरक्षण
3 बेपत्ता झालेल्या सात गिर्यारोहकांचे मृतदेह आढळले
Just Now!
X