06 March 2021

News Flash

अमेरिकेची भाजपवरही पाळत

‘नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी’ या अमेरिकेच्या टेहळणी करणाऱ्या संस्थेस २०१० पासूनच भारतीय जनता पक्षासह जगभरातील सहा प्रमुख राजकीय पक्षांवर पाळत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते असे

| July 2, 2014 01:05 am

‘नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी’ या अमेरिकेच्या टेहळणी करणाऱ्या संस्थेस २०१० पासूनच भारतीय जनता पक्षासह जगभरातील सहा प्रमुख राजकीय पक्षांवर पाळत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते असे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या न्यायालयाने भाजपसह इजिप्तमधील मुस्लीम ब्रदरहूड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांसह अन्य तीन राजकीय पक्षांवर पाळत ठेवण्यास हरकत नसल्याचे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संरक्षण संस्थेस सांगितले होते, असे नुकत्याच उघड झालेल्या कागदपत्रांवरून पुढे येत आहे.
अमेरिकेतील ‘फॉरेन इंटिलिजन्स सव्‍‌र्हेलन्स कोर्ट’ अर्थात परराष्ट्र गुप्तवार्ता टेहळणी न्यायालयाने जगातील १९३ राष्ट्रे, राजकीय पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांवरील टेहळणीसाठी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संरक्षण संस्थेस (एनएसए) विशेष परवानगी दिली होती. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या आघाडीच्या दैनिकाने ही माहिती देणारी कागदपत्रे उघड केली आहेत व एडवर्ड स्नोडेन याच्याकडून ही कागदपत्रे मिळाल्याचा दावा या दैनिकाने केला आहे. तसेच टेहळणीसाठी ‘फिसा दुरुस्ती कायद्या’तील ७०२ व्या कलमानुसार अशी परवानगी अनिवार्य करण्यात आल्याचेही ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने म्हटले आहे.
सहा प्रमुख संघटना
भारतीय जनता पक्ष, पाकिस्तानातील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इजिप्तची मुस्लीम ब्रदरहूड, लॅबेनॉनची अमाल, इजिप्तचीच नॅशनल सॅल्व्हेशन फ्रंट, व्हेनेझुएलाची बोलिव्हेरियन कॉन्टिनेंटल कोऑर्डिनेटर अशा सहा संघटनांवर पाळत ठेवण्यास २०१० मध्ये एनएसएला परवानगी देण्यात आली होती. भारत आणि भाजप यांच्या निवडीचे कारण काय याचे उत्तर देताना राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या विशिष्ट गरजांनुसार पाळत ठेवली जाते, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच अशी पाळत ठेवण्यामागे राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण हेच प्रमुख कारण असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

केवळ चारच राष्ट्रे पाळतीच्या कक्षेबाहेर?
अमेरिकेच्या एनएसएला ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता जगातील कोणत्याही देशावर व सरकारवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला असून, या टेहळणीच्या जाळ्यातून जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युरोपीय महासंघ आणि आंतरराष्ट्रीय अणू ऊर्जा आयोग यांसारख्या जागतिक संघटनांचीही सुटका झालेली नाही, असे ही कागदपत्रे दर्शवितात. तसेच ज्या संघटनांवर, देशांवर वा सरकारांवर पाळत ठेवण्यास परवानगी मिळाली आहे, अशा सर्वच संघटनांवरह पाळत ठेवली जातेच असे नाही, असेही ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 2, 2014 1:05 am

Web Title: us spy agency nsa was authorised in 2010 to carry out surveillance on bjp washington post report
टॅग : Bjp,Nsa
Next Stories
1 ‘ऑर्कुट’ सप्टेंबर अखेर इतिहासजमा होणार
2 संक्षिप्त : सुदर्शन पटनायक यांना वाळुशिल्प विश्वचषक स्पर्धेचे जेतेपद
3 दुष्काळ दृष्टिक्षेप..
Just Now!
X