श्रीलंकेचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल शावेंद्र सिल्वा यांच्यावर अमेरिकेने प्रवास बंदी लागू केली असून त्या निर्णयावर श्रीलंकेने आक्षेप घेतला आहे. शहानिशा न केलेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असा आरोप श्रीलंकेने केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी सिल्वा यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप असल्याचे म्हटले आहे. श्रीलंका सरकारने त्यांच्या लष्करप्रमुखांवर प्रवासबंदी लागू करण्याचा अधिकृत निषेध केला असून त्या निर्णयास तीव्र आक्षेपही घेतला आहे. सिल्वा व त्यांचे कुटुंबीय यांना अमेरिकेने प्रवास बंदीच्या यादीत टाकले आहे. श्रीलंका सरकारने अमेरिकेला त्यांना मिळालेल्या माहितीच्या स्त्रोताची खातरजमा करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. श्रीलंका अध्यक्षांच्या लष्कर कमांडरला लष्कर प्रमुखपदी नेमण्याच्या अधिकारालाच अमेरिकेने आव्हान दिले असून हे दुर्दैवी आहे असे श्रीलंकेने म्हटले आहे. सिल्वा यांच्या नेमणुकीस अमेरिका व युरोपीय समुदाय यांनी हरकत घेतली आहे. अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे, की सिल्वा यांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची कागदपत्रे संयुक्त राष्ट्रे व इतर संघटनांकडे आहेत. सिल्वा (५५) यांना गेल्यावर्षी श्रीलंका लष्कराचे कमांडर नेमण्यात आले होते. सिल्वा हे लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलमच्या बंडखोरांविरोधातील अंतिम लढाईत २००९ मध्ये ५८ व्या कमांडचे प्रमुख होते. त्या वेळी त्यांच्या ब्रिगेडने नागरिक,रुग्णालये यावर हल्ले करून तमीळ नागरिकांचा रसद पुरवठा तोडला होता. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा आरोप सिल्वा यांचे नाव संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क मंडळाच्या २०१३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात असून त्यात श्रीलंका लष्करावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. श्रीलंकेने या आरोपांचा इन्कार केला होता. यादवी युद्ध संपल्यानंतर सिल्वा यांनी न्यूयॉर्क येथे श्रीलंकेचे उप स्थायी प्रतिनिधी म्हणून दूतावासात काम केले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार त्या यादवीत ४५ हजार तमीळ नागरिक मारले गेले होते.
