उच्च न्यायालयाची सूचना येथील दाल सरोवरामध्ये लाकडी ओंडक्यांवर बेकायदा बांधकामे होत आहेत किंवा कसे यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यानी ड्रोन विमानांच्या मदतीने लक्ष ठेवावे, असे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. ही बांधकामे काँक्रिटची नसून हाऊसबोटसारख्या दिसणाऱ्या निवासासाठीच्या वास्तू आहेत. सरोवर व जलमार्ग विकास प्राधिकरण (एलएडब्ल्यूडीए) या संस्थेने दाल सरोवराची काळजी घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी ड्रोन विमानांच्या माध्यमातून सतत पाहणी करून आजूबाजूला बेकायदा इमारती होत नाहीत यावर लक्ष ठेवावे, त्यासाठी प्रसंगी छायाचित्रणही करावे, असे उच्च न्यायालयाने एका लोकहिताच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी सांगितले. न्या. हसनैन मासूदी व अली महंमद माग्रे यांच्या पीठाने दाल सरोवरावरच्या परिसराची काळजी घेण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी असेही सुचवले आहे. विशिष्ट कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, पोलिस महासंचालकांनी तेथे सीसीटीव्ही बसवण्यावर निर्णय घ्यावा, प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सरकारने लगेच निधी द्यावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रवेशाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून चित्रण करावे व ते नियंत्रण कक्षात बसून तपासण्यात यावे. तसे केले तरच दाल सरोवराचे रक्षण होऊ शकेल. जर काही बेकायदा इमारती असतील तर त्या सीलबंद कराव्यात. या इमारती हाऊसबोटसारख्या दिसतात पण त्यांची इंटरनेटवर व्यावसायिक जाहिरात केली जाते, असे न्यायालयाने नेमलेल्या सतर्कता आयुक्तांनी या वेळी बोलताना स्पष्ट केले.
