राज्यांच्या महसुली तोटय़ापोटी त्यांना देय असलेला वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) ४७ हजार २७२ कोटींचा निधी केंद्र सरकारने पहिल्या दोन वर्षांत इतरत्र वळवून वापरला, असा ठपका महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात म्हटले आहे, की वस्तू व सेवा कर योजना २०१७ मध्ये लागू झाली. त्यानंतर ४२ हजार २७२ कोटी रुपयांचा निधी हा जीएसटी नुकसानभरपाई खात्यात राज्यांना महसुली तोटय़ापोटी भरपाई देण्यासाठी ठेवणे आवश्यक होते, पण केंद्राने तसे केले नाही. हे जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन आहे. जीएसटी नुकसानभरपाई उपकर कायदा २०१७ अन्वये राज्यांना महसुली तोटय़ापोटी भरपाई देण्यासाठी ही तरतूद होती. जीएसटीत सतरा केंद्रीय व राज्य कर एकत्र करण्यात आले. राज्यांना त्यांची भरपाई गेल्या वर्षीपासून दिलेली नाही. केंद्राने मात्र उपकराच्या माध्यमातून आर्थिक मंदीसदृश स्थितीमुळे पुरेशी रक्कम गोळा झाली नाही, असा दावा केला होता. कॅगच्या अहवालातील ठपका कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे, की ६२ हजार ६१२ कोटी रुपये जीएसटी भरपाई उपकर २०१७-१८ मध्ये गोळा केला होता. त्यातील ५६ हजार १४६ कोटी रुपये ‘नॉन लॅप्सेबल’ निधीत जमा केले होते. २०१८-१९ या वर्षी ९५ हजार ८१ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातील ५४ हजार २७५ कोटी या निधीत जमा करण्यात आले होते. २०१७-१८ या काळात ६४६६ कोटी रुपये, तर २०१८-१९ मध्ये ४० हजार ८०६ कोटी रुपये या निधीत कमी वर्ग करण्यात आले. केंद्राने हा पैसा इतर कारणांसाठी वापरला होता. परिणामी वित्तीय तूट कमी दिसून आली होती.
