खासगी जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचे छायाचित्र का वापरले जाते, असा प्रश्न विचारत दिल्ली हायकोर्टाने माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे. खासगी कंपनी किंवा संस्थेच्या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या छायाचित्रांचा वापर सर्रास केला जातो. याविरोधात दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस बजावली. आता याप्रकरणी दोन्ही यंत्रणांना हायकोर्टात उत्तर द्यावे लागणार आहे. मे २०१५ मध्ये सरकारी जाहिरातींमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणाचीही छायाचित्रे असू नयेत, असा नवा दंडक सुप्रीम कोर्टाने जारी केला होता. मात्र, मार्च २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आधीच्या निकालात सुधारणा केली होती. पंतप्रधान, राष्ट्रपती संबंधित खात्यांचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यांचे मंत्री यांची छायाचित्रे जाहिरातीत वापरता येतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर कोर्टाने हा निकाल दिला होता.
