उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना गुरुवारी अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलासा दिला. गोरखपूर दंगलीदरम्यान प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी आदित्यनाथ यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी हायकोर्टाने फेटाळून लावली. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर २००७ मध्ये उत्तरप्रदेशातील गोरखपुर येथे द्वेष पसरवणारे भाषण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते परवेज परवाज आणि असद हयात यांनी हायकोर्टात केली होती. उत्तर प्रदेश पोलीस जाणून बुजून हे प्रकरण लटकवत ठेवत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली होती. न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. ए.सी शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पोलिसांच्या तपासात कोणतेही त्रुटी समोर आलेली नाही. त्यामुळे ही मागणी फेटाळून लावत असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. यामुळे योगी आदित्यनाथ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काय होते प्रकरण? गोरखपूरमधील पोलीस ठाण्यात योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपींमध्ये भाजप आमदार राधामोहन अग्रवाल, महापौर अंजू चौधरी यांचा देखील समावेश होता. प्रक्षोभक भाषण करुन अशांतता निर्माण करणे व अन्य कलमांखाली हा गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात त्यांना ११ दिवसांची पोलीस कोठडीही सुनावण्यात आली होती. हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी योगी आदित्यनाथांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. हत्या, हत्येचा प्रयत्न अशा विविध कलमांखाली खटला चालवावा अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
