उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन करुन बढती (प्रमोशन) मिळवणाऱ्यांविरोधात मोहिम हाती घेतली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी पदावर तैनात असणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांना मिळालेली बढती रद्द करण्यात आली आहे. सरकारने अधिकारी पदावरील या कर्मचाऱ्यांचे डिमोशन करुन त्यांना थेट चौकीदार, कारकून, ऑप्रेटर आणि सहाय्यक पदावर नियुक्त केला आहे. यापूर्वीही गैर मार्गाने बढती मिळवल्याचे उघड झाल्यानंतर एका उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यावर कारवाई करत त्याला तहसीलदार पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. उत्तर प्रदेश सरकारच्या सूचना आणि जनसंपर्क कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये तीन नोव्हेंबर २०१४ साली या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली बढती ही नियमांचे उल्लंघन करुन देण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्याचे नमूद केलं आहे. त्यामुळेच आता या नियुक्त्या रद्द करुन २०१४ साली हे अधिकारी ज्या पदावर होते तेथेच पुन्हा त्यांची नियुक्त करण्यात येत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. सरकारने ज्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई केली आहे त्यामध्ये बरेलीचे अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी नरसिंह, फिरोजाबादचे दयाशंकर, मथुराचे विनोद कुमार शर्मा आणि भदोहीमधील अनिक कुमार यांचा समावेश आहे. या चारही जणांना २०१४ पासून मिळालेल्या बढत्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच नरसिंह यांना कारकून, दयाशंकर यांना चौकीदार, विनोद कुमार शर्मा आणि अनिल कुमार यांची ऑप्रेटरपदावर फेरनियुक्ती करण्यात आलीय. आणखी वाचा- देशभरात ‘बर्ड फ्लू’चा फैलाव व्हावा म्हणून शेतकरी आंदोलक बिर्याणी खातायत; भाजपा आमदाराचा दावा उत्तर प्रदेशमधील सूचना विभागातील चार जणांना नियमांचे उल्लंघन करुन बढती देत त्यांना अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. याप्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाचे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देत चारही जणांच्या बढतीचे आदेश रद्द केले आहेत. त्यामुळेच आता थेट अधिकारी पदावरुन या चौघांना चौकीदार, कारकून आणि ऑप्रेटर पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यात आलं असून त्यांना अधिकारी पदावर असताना मिळणाऱ्या सर्व सोयी आणि इतर सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
