डेहराडून येथील शाळेत अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पॉर्न वेबसाइटस ब्लॉक करण्याच्या अधिसूचनेची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी निर्देशांचे उल्लंघन केले तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम २५ अंतर्गत परवाना रद्द होईल असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पॉर्न क्लिप्सपाहून विद्यार्थ्यांनी पीडित मुलीवर बलात्कार केला अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने या वृत्ताची दखल घेत पॉर्न साइटस ब्लॉक करण्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती राजीव शारा आणि न्यायमूर्ती मनोज तिवारी यांनी हे निर्देश जारी केले. पॉर्न साइटसचा मुलांच्या मनावर विपरित परिणाम होतोय त्यामुळे या पॉर्न साइटसवर नियंत्रण आणणे त्या ब्लॉक करणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. डेहराडून येथील शाळेत चार मुलांनी १० व्या इयत्तेतील विद्यार्थीनीवर सामूहिक बलात्कार केला. इंटरनेटवर पॉर्न क्लिपपाहून आपण बलात्कार केल्याचे या मुलांनी पोलीस चौकशीत सांगितले होते. पॉर्न साइटसवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी अधिसूचना जारी केली होती. त्याचे पालन करण्याचे निर्देश कोर्टाने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दिले आहेत. ३१ जुलै २०१५ रोजी केंद्र सरकारने पॉर्न साइटस ब्लॉक करण्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली होती.
