इशरतजहाँ प्रकरणाने बचावात्मक भूमिकेत गेलेल्या काँग्रेसला उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्दबातल ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चांगलेच बळ प्राप्त होणार आहे. येत्या सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यात भाजपची कोंडी करण्याची संधी काँग्रेसला या निकालामुळे आयतीच सापडली असून, राज्यसभेत मोदी सरकारचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्याची नोटीस काँग्रेसने दिली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज २५ एप्रिल ते १३ मे या काळात होणार आहे. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन गोंधळात पार पडल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही गोंधळ उडेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण काँग्रेसने पहिल्या टप्प्याच्या कामकाजात सहभाग घेतल्याने कामकाज सुरळीत झाले. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात कोहिनूर हिरा, इशरतजहाँ या प्रकरणांवरून काँग्रेसची कोंडी करण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली होती. इशरतजहाँ चकमक आणि त्यानंतर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र बदलणे यावरून चर्चा करण्याची नोटीस भाजपचे किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. मात्र नेमके अधिवेशनाच्या तोंडावरच उत्तराखंडबाबतचा निर्णय आला आणि काँग्रेसला आक्रमक होण्याची आयती संधी मिळाली. पंतप्रधान मोदी सरकारचा निषेध करणाऱ्या ठरावाची नोटीस काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा यांनी दिली असून, या मुद्दय़ावर अन्य पक्षांचेही काँग्रेसला समर्थन मिळू शकते. वरिष्ठ सभागृहात सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात आहे. त्यामुळे या ठरावावर चर्चा आणि मतदान झाल्यास ते भाजपसाठी फारच अडचणीचे ठरू शकते. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात निषेधाचा ठराव संसदेतील एखाद्या सभागृहात मंजूर झाल्यास सत्ताधारी पक्षाची मानहानी मानली जाते. अधिवेशनात विघ्न? उत्तराखंडवरून काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्यास दुसऱ्या टप्प्याच्या कामकाजात विघ्ने येऊ शकतात. अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार अस्थिर करून सत्ताबदल करण्यास भाजपने मदत केली होती. यावरूनही काँग्रेसमध्ये भाजपच्या विरोधात असंतोष आहेच. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कायद्याबाबत (जीएसटी) सहमती घडवून आणण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न सुरू होता. काँग्रेसनेही सकारात्मक भूमिका घेतली होती, पण उत्तराखंडमुळे काँग्रेस सरकारला सहकार्य करण्याची शक्यता कमीच आहे. भाजपची कोंडी काँग्रेस बंडखोरांनी हरिश रावत सरकारविरोधात हालचाली सुरू केल्याने भाजपला सत्तेची धुगधुगी दिसू लागली. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंडमध्ये ‘काँग्रेसमुक्ती’चे स्वप्न पक्षाच्या नेत्यांना पडले. कैलास विजयवर्गीय यांच्यासारखे नेते भाजपने कामाला लावत हरीश रावत सरकार पाडण्याचा चंगच बांधला. राज्यात निवडणुकीला आणखी वर्षभरापेक्षा थोडा जास्तीच अवधी आहे. मात्र केंद्रात सत्ता असल्याने काँग्रेस बंडखोरांच्या मदतीने राज्य काबीज करू, असा भाजप नेत्यांचा होरा होता. त्यातच रावत यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होऊन एका मंत्र्यासह नऊ काँग्रेस बंडखोर आमदारांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. या नऊ बंडखोरांमध्ये माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांचे पुत्र साकेत यांचा समावेश होता. मुख्यमंत्रिपदावरून हकालपट्टी केल्याने नाराज झालेल्या विजय बहुगुणा संधीची वाट पाहत होते. त्यांच्या समर्थकांना मंत्रिमंडळात मिळत नव्हते, ना बहुगुणांना दिल्लीत काही पक्षात मोठी जबाबदारी मिळाली नाही. त्यामुळे बहुगुणा वाट पाहात होते. त्याला उत्तराखंडमधील जातीय राजकारणाचे कंगोरेही कारणीभूत ठरले. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी रावत विरोधकांना फारशी धूप घातली नाही. मात्र बंडखोरांना नऊच आमदार जमवता आल्याने ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ात सापडले.
