देशात करोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर आता तिसऱ्या लाटेबाबत भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यात करोनाच्या डेल्टा व्हायरसचे काही रुग्ण आढळून आल्याने चिंता वाढली आहे. डेल्टा व्हायरस इतर व्हेरिएंटच्या तुलनेत वेगाने पसरत असल्याने प्रशासन सतर्क झालं आहे. दुसरीकडे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. तिसऱ्या लाटेबाबत सुरु असलेल्या उपाययोजनांबाबत सरकारला धारेवर धरलं. "आम्हाल फसवणं बंद करा आणि खरं सांगा. मुख्य न्यायाधीशांना उत्तराखंडमध्ये रामराज्य असल्याचं सांगू नका. आपण स्वर्गात राहात असल्याचं भासवू नका. लोकांना वस्तूस्थिती सांगा.", अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला फटकारलं. कोविड संदर्भात उत्तराखंड सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी आरोग्य सचिव अमित नेगी यांना सुनावलं. "डेल्टा व्हायरस सरकारच्या निर्णयाची वाट बघणार नाही. सरकार तयार झाल्यानंतर तो उगवेल अशी स्थिती नाही", असं मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान आणि न्यायाधीश अलोक कुमार वर्मा यांनी सांगितलं. "डेल्टा प्लस व्हेरिएंट पुढच्या तीन महिन्यात पसरेल अशी स्थिती आहे. हा व्हेरिएंटचे रुग्ण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि केरळात आढळले आहेत.", अशी टीका करताना करोना आणि ब्लॅक फंगसबाबत घेतलेल्या निर्णयावरही टीका केली. राज्य सरकारने आयसीयू, बेड, ऑक्सिजन केंद्र आणि राज्यातील मुलांसाठी रुग्णवाहिका यासारख्या सर्व बाबी लक्षात ठेवून लोकांसमोर वस्तूस्थिती मांडवी, असंही खंडपीठाने बजावलं. घाईघाईने निर्बंध शिथिल करु नका, मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना "तिसरी लाट ओसरल्यानंतर औषधं खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईल का?" असा प्रश्न उपस्थित करून ब्लॅक फंगसच्या गैरव्यवस्थेबाबत सरकारला फटकारल. "आम्ही करोना आणि ब्लॅक फंगससोबत लढत आहोत. आपल्या तयारीची स्थिती कुणापासून लपलेली नाही", असं मतही खंडपीठानं पुढे नोंदवलं. "तिसऱ्या लाटेसाठी डेहरादूनमध्ये १० व्हेंटिलेटर्स पुरेशी आहेत का?, आणि रुद्रप्रयागमधील ११ पैकी ९ व्हेंटिलेटर्स खराब आहेत. त्याचं काय झालं?", असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. ‘महाराष्ट्र मॉडेल आहे की, मृत्यूचा सापळा’, देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकारवर टीकास्त्र न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. यात राज्यातील विविध रुग्णालयांचा तपशील देण्यात येणार आहे. यात सुसज्ज रुग्णालये आणि दुर्गम भागातील सुलभता यांचा समावेश असणार आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जुलैला होणार आहे.
