असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या संस्थेला दिल्ली उच्च न्यायालयानं दणका दिला असून नवी दिल्लीतल्या आयटीओमधील हेराल्ड हाऊसचा ताबा सोडण्याचा आदेश दिला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या मुखपत्राचे प्रकाशक असलेल्या एजेएलच्या विरोधात हा निर्णय असून राहूल व सोनिया गांधी यांना हा झटका असल्याचे मानण्यात येत आहे. हेराल्ड हाऊस रिकामं करण्याची नोटिस गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लँड अँड डेव्हलपमेंट कार्यालयानं बजावली होती. या जागेचा ५६ वर्षांचा भाडेकरार संपुष्टात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. याविरोधात एजेएलनं न्यायालयात दाद मागितली होती. दिल्ली हायकोर्टाच्या एकसदस्यीय खंडपीठानं एजेएलची याचिका फेटाळली होती व सदर जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात एजेएलनं याचिका दाखल केली होती. दिल्ली हायकोर्टाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानं आधीचा आदेश कायम ठेवताना एजेएलला ही जागा सोडण्याचा आदेश दिला आहे. नॅशनल हेराल्डच्या प्रकाशनासाठी ही जागा भाडेकरारावर देण्यात आली होती असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. परंतु या जागेमधून प्रकाशन होत नसल्यानं जागेचा ताबा राखण्याचं मुख्य कारणच गमावलं असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा न्यायालयानं मान्य केल्याचं दिसत आहे. ही जागा रिकामी करण्यात आली नसून ती रिकामी करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असा आदेश एकसदस्यीय खंडपीठानं दिला होता. आर्थिक समस्यांमुळे प्रकाशनसंस्थेचं कामकाज तात्पुरतं ठप्प झाल्याची बाजू एजेएलच्या वतीनं मांडण्यात आली होती. वृत्तपत्र व डिजिटल मीडियाचं काम नोटिस मिळाली त्या सुमारास पूर्ण दमानं सुरू झाल्याचा दावाही एजेएलनं केला होता. तर अनेक वर्षांपासून प्रकाशनाचं मुख्य काम बंद करण्यात आलं होतं अशी बाजू केंद्र सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मांडली होती. तसेच एजेएलचे ९९ टक्के शेअर्स यंग इंडियाला हस्तांतरीत करण्यात आले असून यंग इंडियाचे शेअरहोल्डर्स राहूल गांधी व सोनिया गांधी असल्याचे मेहता यांनी निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे व्यावसायिकतेच्या पडद्याआड ४१३.४० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचे हस्तांतर कुणाकडे होत आहे हे न्यायालयानंच बघावं अस मेहता यांनी म्हटलं होतं. या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारचं म्हणणं ग्राह्य धरत एजेएलला हेराल्ड हाऊसचा ताबा सोडण्याचा आदेश दिला आहे.
