महाभियोगाच्या नोटिशीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ात फारसे गांभीर्य नव्हते, त्यामुळे ती फेटाळण्याचा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचा निर्णय योग्यच आहे, असे मत प्रसिद्ध विधिज्ञ फली एस. नरिमन यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, की राज्यसभेच्या अध्यक्षांना महाभियोग नोटिशीवर निर्णय घेण्याचा वैधानिक अधिकार घटनेने दिला आहे. काँग्रेस व सात विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशांविरोधात गेल्या आठवडय़ात महाभियोग नोटीस नायडू यांच्याकडे सादर केली होती. जेव्हा सरन्यायाधीशांबाबत महाभियोग नोटीस दिली जाते व त्यात महत्त्वाचे आरोप असण्याऐवजी ते हे करीत नाहीत ते करीत नाहीत असे किरकोळ आरोप असतील तर त्याला अर्थ नाही. उपराष्ट्रपतींना नोटीस फेटाळण्याचा अधिकार असतो. त्या नोटिशीत जे मुद्दे होते ते बघता ती फेटाळण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नोटिशीतील आरोपांचे गांभीर्य ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमायला पाहिजे होती या मुद्दय़ावर ते म्हणाले, की सरन्यायाधीश या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण तोपर्यंत चालू शकणार नाही. जर ते अजून चार-पाच वर्षे अधिकारपदावर राहणार असते तर हा युक्तिवाद योग्य होता. आताच्या परिस्थितीत त्याला अर्थ नाही. विरोधकांनी दाखल केलेली नोटीस ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे अवमूल्यन करण्यासाठी आहे, ती न्या. मिश्रा यांच्याविरोधात आहे असे समजण्याचे कारण नाही. माझ्या जिवंतपणीच हे सगळे घडते आहे. खरेतर असे घडायला नको होते.
