सर्वाना समान संधीच्या वातावरणात मूल्याधारित आणि राष्ट्रीयत्वाचे शिक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केली आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व वाढत आहे यावर भर देऊन, सर्वाकरिता दर्जेदार शिक्षणाची निश्चिती करण्यासाठी शक्यतो विकेंद्रित असलेली एक मजबूत नियामक संस्था स्थापन करण्याच्या गरजेवर संघटनेने भर दिला आहे. संघाच्या निर्णयप्रक्रियेत सर्वोच्च असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या तीन दिवसांच्या बैठकीत शिक्षण तसेच आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा या दोन विषयांवर ठराव संमत करण्यात आले. ही दोन क्षेत्रे देशातील सर्व लोकांना सहजी उपलब्ध होण्याकरिता प्रयत्न करण्याचे आवाहन या ठरावांद्वारे राज्य सरकारांना करण्यात आले आहे. प्रत्येक मुलाला समान संधीच्या वातावरणात मूल्याधारित, राष्ट्रवादी, रोजगाराभिमुख आणि कौशल्यावर आधारित असे शिक्षण मिळावे, असे प्रतिनिधी सभेचे मत असल्याचे पहिल्या ठरावात म्हटले आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि व्यावसायीकरण यामुळे सामान्य माणसाला त्यांच्या पाल्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे कठीण झाले आहे. दर्जेदार शिक्षण सर्वाना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हायला हवे, असे संघाचे अ.भा. संपर्क प्रमुख अनिरुद्ध देशपांडे यांनी या ठरावाची माहिती देताना सांगितले. काही राज्यांनी सुरू केलेल्या मोफत औषध योजनांची दुसऱ्या ठरावात प्रशंसा करण्यात आली आहे. देशभरात जनौषधांची ३ हजार दुकाने सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात केलेली घोषणाही स्वागतार्ह असल्याचे संघाने म्हटले आहे. देशभरातील विद्यापीठांचे पावित्र्य व सांस्कृतिक वातावरण कायम राहावे, तसेच आपल्या शैक्षणिक संस्था राजकीय कारवायांची केंद्रे होऊ नयेत यासाठी राष्ट्रविरोधी आणि समाजविघातक शक्तींचा कठोरपणे मुकाबला करावा, असे आवाहन प्रतिनिधी सभेने शुक्रवारी केले होते. खासगी शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण गरजेचे खासगी शिक्षणसंस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी देशात एका मजबूत नियामक संस्थेची गरज आहे. सध्या अशी संस्था असली तरी तिला बळकटी देणे आवश्यक असून शक्यतो ती विकेंद्रित असावी, असे अनिरुद्ध देशपांडे म्हणाले. दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणाच्या सोयीही सर्वाना परवडू शकतील अशा दरात उपलब्ध केल्या जाव्यात. वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करून त्यात आयुर्वेद व युनानी यासारख्या शाखांचा समावेश करण्याचीही आवश्यकता आहे.
