शस्त्रास्त्र दलाल अभिषेक वर्माच्या अमेरिकेतील सहका-याने भाजप खासदार वरुण गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. वर्मा याने वरुण गांधी यांना हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्याकडून संरक्षण मंत्रालयातील गोपनीय माहिती घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. वरुण गांधी यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहे.

अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील वकील सी एडमंड्स  अॅलन यांनी सप्टेंबर महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवले होते. या पत्राचा तपशील स्वराज अभियानाचे नेते प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांनी उघड केला आहे. यात एॅडमंड्स यांच्या आरोपानुसार अभिषेक वर्माने एका परदेशी महिलेचा वापर करुन वरुण गांधी यांना हनी ट्रॅपमध्ये फसवले. यानंतर त्याने छायाचित्रांच्या आधारे वरुण गांधी यांना ब्लॅकमेल करुन त्यांच्याकडून संरक्षण मंत्रालयातील गोपनीय माहिती मिळवली. वरुण गांधी हे संरक्षण सल्लागार समितीचे सदस्य असल्याने अभिषेक वर्माने त्यांचा आधार घेतला असे एॅडमंड्स यांनी म्हटले आहे. याशिवाय एॅडमंड्स यांनी ऑगस्टमध्येही नरेंद्र मोदींना एक पत्र पाठवले होते. यामध्ये नौदलातील माजी अधिकारी युद्धनौकांसंदर्भातील माहिती अभिषेक वर्माला द्यायचे असा खुलासा त्यांनी यांनी केला आहे. २०११ पर्यंत अभिषेक वर्माला ही माहिती मिळत होती असा दावाही एॅडमंड्स यांनी केला आहे.  प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांचा वरुण गांधी यांनी इन्कार केला आहे.

वरुण गांधींचे स्पष्टीकरण

अभिषेक वर्माचे कुटुंबीय हे राज्यसभेतील खासदार होते. मी अभिषेक वर्माला २२ वर्षांचा असताना भेटलो होतो. मी लंडनमध्ये पदव्यूत्तर शिक्षण घेत होतो. त्यानंतर मी वर्माला कधीही भेटलो नाही. संरक्षण सल्लागार समितीला कोणतीही अतिगोपनीय माहिती दिली जात नाही असा दावाही वरुण गांधी यांनी केला आहे. माझ्याविरोधात आरोप निराधार असून भूषण आणि यादव यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करु असेही त्यांनी सांगितले. माझ्यावरील आरोपांमध्ये जर तथ्य आढळले तर मी राजकारण सोडून देईल असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.

कोण आहे एॅडमंड्स ?

शस्त्रास्त्र दलाल अभिषेक वर्मा आणि अमेरिकेतील एॅडमंड्स अॅलन हे दोघे शस्त्रास्त्र खरेदीविक्रीत मध्यस्थ म्हणून एकत्र काम करायचे. २०१२ मध्ये दोघांमध्ये वाद झाले होते. त्यानंतर एॅडमंड्सने भारतीय तपास यंत्रणांना अभिषेक वर्माविरोधातील महत्त्वाची माहिती दिली होती. अभिषेक वर्मावर एका स्विस कंपनीला केंद्र सरकारच्या काळ्या यादीतून हटवण्यासाठी भरमसाठ लाच घेतल्याचा आरोप आहे. नेव्हल वॉर रुम लीकप्रकरणीही त्याच्यावर आरोप असून याप्रकरणी त्याला अटकही करण्यात आली होती.