केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरींच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन वाहनांसाठी भारत सिरीजची अधिसूचना जारी केल्यानंतर पुढच्या मोहिमेकडे आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. गाड्यांच्या क्रमांकांसंदर्भातील गोंधळ कमी करण्यासाठी बीएच सिरीजची घोषणा केल्यानंतर आता गडकरींनी आपला मोर्चा कर्णकर्कश्य हॉर्न्सकडे वळवला असून लवकरच यासंदर्भात मोठे बदल केले जाणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिलीय. गाड्यांच्या हॉर्नमध्ये बदल करण्यात येणार असून यासाठी लवकरच नवीन नियम बनवले जाणार आहे असं नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. विशेष म्हणजे हे नियम थेट वाहननिर्मात्या कंपन्यांसाठी असणार आहेत.

गडकरी यांनी आपल्या खासगी अनुभवाचा संदर्भ देत एक घोषणा केली. मी नागपूरमध्ये ११ व्या मजल्यावर राहतो. तिथे रोज सकाळी मी एक तास प्राणायाम करतो. मात्र सकाळची शांतता गाड्यांच्या हॉर्नमुळे भंग होते. हा त्रास झाल्यानंतर मी यासंदर्भात विचार केला असता गाड्यांचे हॉर्न हे ऐकण्यासाठी योग्य पद्धतीचे असले पाहिजेत असा विचार मनात आला. त्यामधूनच आता गाड्यांच्या हॉर्नचे आवाज हे भारतीय वाद्यांचे असावेत असा विचार आम्ही सुरु केला असून त्यासंदर्भात काम सुरु आहे, असं गडकरी म्हणाले. हॉर्नच्या आवाजामध्ये तबला, पेटी, व्हॉयलिन, बिगूल, तानपुरा, बासरी यासारख्या वाद्यांच्या आवाजाचा समावेश करण्यात येणार असल्याचं गडकरींनी म्हटलं आहे. हॉर्न हे ऐकण्यासाठी योग्य असायला हवेत याबद्दल लवकरच नवीन नियम बनवून त्यासंदर्भातील कायदा लागू केला जाणार आहे. यापैकी काही नियम हे थेट वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना लागू केले जाणार आहेत असं गडकरी म्हणाले. त्यामुळे गाडी कारखान्यामधून बनवून येताच त्यामध्ये या वाद्यांचा आवाज असणारे हॉर्न असणार आहेत.

जुनी वाहनं भंगारामध्ये काढण्यासंदर्भातील मोदी सरकारच्या नवीन नियमांबद्दल अनेकांच्या मनात नाराजी आहे. याच पार्श्वभूमीवर गडकरींनी ट्विटरवरुन काही ग्राफिक्स माहितीच्या आधारे जुनी वाहनं भंगारात काढण्याचं महत्व सांगितलं आहे. जुनी वाहने वेळीच भंगारात काढल्यास त्यांच्या देखभालीवरील खर्च कमी होण्याबरोबरच प्रदूषणाच्या समस्येवरही नियंत्रण मिळवता येईल असं गडकरी यांनी या फोटोच्या माध्यमातून सांगितलं आहे.

वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्राकडून पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचं कामही केंद्राने हाती घेतलं आहे.