भारतात सर्वोच्च घटनात्मक अधिकारी असलेले राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व नायब राज्यपाल यांच्या वाहनांना लवकरच नोंदणीकृत क्रमांक दिले जाणार असून ते प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्या. सी.हरी शंकर यांच्यापुढे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात म्हटले आहे की, या सर्व उच्चपदस्थांना त्यांच्या वाहनांची नोंदणी करण्याबाबत पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. २ जानेवारी २०१८ च्या पत्रानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, नायब राज्यपाल तसेच त्यांच्या सचिवालयातील अधिकारी तसेच परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव व त्यांचे अधिकारी यांना वाहनांची नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारी वकील राजेश गोगना यांनी सरकारच्या वतीने सांगितले की, वरील सर्व घटनात्मक अधिकारी व्यक्ती व संबंधितांना वाहनांची नोंदणी करण्यास सांगण्यातआले आहे. घटनात्मक अधिकाऱ्यांच्या मोटारीवर नोंदणी क्रमांक प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायभूमी या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली होती. नोंदणी क्रमांकाच्या ऐवजी चार सिंहांची प्रतिमा वाहनांवर असते त्यामुळे हे सर्वोच्च अधिकारी आहेत हे लक्षात येते. त्यामुळे त्यांच्या मोटारी या वेगळ्या समजून येतात त्यामुळे त्यांच्यावर दहशतवादी हल्ला करणे सोपे जाऊ शकते. त्यामुळे या वाहनांना क्रमांक असण्याची मागमी केली होती.
