|| शालिनी नायर राजकीय प्रक्रिया आणि घटनात्मक संस्थांवरील नागरिकांचा विश्वास उडू नये, यासाठी आमदार, खासदारांसाठी आचारसंहिता असावी, असे मत उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी रविवारी व्यक्त केले. आपल्या ‘मुव्हिंग ऑन.. मुव्हिंग फॉरवर्ड : ए इयर इन ऑफिस’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात ते बोलत होते. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, काँग्रेस नेते आनंद शर्मा, अर्थमंत्री अरुण जेटली आदी उपस्थित होते. नायडू यांनी या वेळी बोलताना संसदेतील कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आमदार, खासदारांना संसद, विधिमंडळ तसेच सभागृहाबाहेरही आचारसंहिता लागू करण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होणे गरजेचे आहे. संसदेच्या प्रभावी कामकाजासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राजकीय याचिका, नेत्यांवरील गुन्हेगारी खटले निश्चित कालावधीत निकाली काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठे स्थापन करावीत, असे नायडू म्हणाले. राज्यांत विधान परिषद अस्तित्वात असण्याबाबत राष्ट्रीय धोरण असावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
