दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभर उसळलेला संताप थंड झाला असला तरी महिलांवरील अत्याचारांबाबत जनतेच्या मनातील चीड कायम आहे. म्हणूनच महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या समितीने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अवघ्या २९ दिवसांत ८० हजार सूचना देशभरातून दाखल झाल्या.
दिल्ली बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने २३ डिसेंबर रोजी नेमलेल्या वर्मा समितीने बुधवारी आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला. ‘हा अहवाल माझ्या नावाने ओळखला जाणार असला तरी त्यातील शिफारसी देशातून आणि परदेशातून आलेल्या नागरिकांच्या सूचनांच्या आधारे बनवण्यात आला आहे. आम्हाला २९ दिवसांत ८० हजार सूचना मिळाल्या. या सर्व अभ्यासूनच आम्ही अंतिम अहवाल तयार केला,’ असे वर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अहवाल इतक्या लवकर कसा तयार केला, या विषयी माहिती देताना वर्मा म्हणाले,‘पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या वतीने एका केंद्रीय मंत्र्याने माझी भेट घेतली व येत्या २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी अहवाल तयार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे आम्ही अहवाल ३० दिवसांत तयार करण्याचा निर्धार केला. जेणेकरून सरकारलाही या अहवालावर कार्यवाही करण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ मिळेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.’ महिला अत्याचार रोखण्यासाठी आपली मते पाठवणाऱ्यांमध्ये तरुण वर्गाचा मोठा सहभाग होता, याचे कौतुक करताना वर्मा म्हणाले,‘आमच्यासारख्या जुन्या पिढीलाही ज्या गोष्टीची जाणीव नाही, त्या गोष्टी तरुण वर्गाने आम्हाला शिकवल्या. दिल्ली बलात्काराच्या घटनेनंतर निघालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनानेही स्तंभित झालो.’

केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर ताशेरे
दिल्ली बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंग यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांना शाबासकी दिल्याचे पाहिल्यानंतर आपल्याला मोठा धक्का बसला, असे माजी न्या. वर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. खरेतर सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नीरज कुमार यांनी जनतेची माफी मागितली पाहिजे होती, असे ते म्हणाले.

२९ दिवसांत ८० हजार सूचना
दिल्ली बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने २३ डिसेंबर रोजी नेमलेल्या वर्मा समितीने बुधवारी आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला. ‘हा अहवाल माझ्या नावाने ओळखला जाणार असला तरी त्यातील शिफारसी देशातून आणि परदेशातून आलेल्या नागरिकांच्या सूचनांच्या आधारे बनवण्यात आला आहे.
आम्हाला २९ दिवसांत ८० हजार सूचना मिळाल्या. या सर्व अभ्यासूनच आम्ही अंतिम अहवाल तयार केला.महिला अत्याचार रोखण्यासाठी आपली मते पाठवणाऱ्यांमध्ये तरुण वर्गाचा मोठा सहभाग होता, याचे कौतुक करताना वर्मा म्हणाले,‘आमच्यासारख्या जुन्या पिढीलाही ज्या गोष्टीची जाणीव नाही, त्या गोष्टी तरुण वर्गाने आम्हाला शिकवल्या, असे वर्मा यांनी सांगितले.