कॉलड्रॉपची भरपाई ग्राहकांना देण्याचा दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा (ट्राय) आदेश एकतर्फी, अकारण आणि अपारदर्शक असल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तो रद्दबातल ठरवला. यामुळे ट्रायला धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती कुरिअन जोसेफ आणि न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. कॉलड्रॉपची भरपाई ग्राहकांना देण्याचा आदेश ट्रायने दिला होता. त्याविरोधात २१ मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण उच्च न्यायालयाने ट्रायचा आदेश कायम ठेवला होता. त्यामुळे या कंपन्यांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कंपन्यांकडून सांगण्यात आले की, सर्वच मोबाईल कंपन्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात कर्जे आहेत. त्याचबरोबर या कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते आहे. त्यामुळे कॉलड्रॉपची भरपाई ग्राहकांना देण्याचा नियम घालून त्यांच्यावर आणखी आर्थिक भर लादू नये. मोबाईल कंपन्या मोठा नफा कमावत आहेत. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर त्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत, असा युक्तिवाद ट्रायकडून करण्यात आला. जर कॉलड्रॉपची भरपाई मोबाईल कंपन्यांनी दिली नाही तर ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही ट्रायने म्हटले होते.
