राज्यात ऊस दराच्या प्रश्नाने आक्रमक रूप घेतले असताना या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचे प्रमुख व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारच्या बैठकीस जाणूनबुजून पाठ फिरवली, असा आरोप विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला. अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला कोणतीही कालमर्यादा पंतप्रधानांनी दिलेली नाही. राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असताना समिती नेमणे म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे, अशी टीकाही त्यांनी केला. पाच दिवसांपूर्वी ठरलेल्या पंतप्रधानांसमवेतच्या या बैठकीला शरद पवार व केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिल्याचा घणाघाती आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला. तावडे म्हणाले की. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला परस्पर कुरघोडीच्या राजकारणामुळे साखर प्रश्न सोडवायचा नाही. महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी काहीही देणे-घेणे नाही. केवळ राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. ही समिती पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. फक्त या समितीवर नवी जबाबदारी सोपवली. इतका गवगवा करून पंतप्रधानांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळाला अनुदान मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु पंतप्रधानांनी केवळ समिती नेमण्याचा सोपस्कार पार पाडला, असे तावडे म्हणाले.
