परंपरागत सीमा चीनला मान्य नसल्यामुळेच सीमावादावर तोडगा निघालेला नाही. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर शांतता व स्थैर्य राखण्यासाठी केलेल्या करारांचेदेखील चीन उल्लंघन करत आहे. आता पूर्वीचा भारत राहिलेला नाही, जगातील कुठलीही ताकद लडाखमध्ये भारतीय जवानांना गस्त घालण्यापासून रोखू शकत नाही. गरज पडली तर भारतीय लष्कर सक्षम पाऊल उचलू शकते, असा गर्भित इशारा चीनला देतानाच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल संसदेला आश्वस्त केले. लोकसभेप्रमाणे राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेतही गुरुवारी लडाखमध्ये चीनशी होत असलेल्या संघर्षांची माहिती दिली. पँगाँग सरोवर परिसरात चिनी सैनिकांनी परिस्थिती बदलण्याचा केलेला प्रयत्न जवानांनी हाणून पाडला. आपण युद्ध सुरू करु शकतो, पण त्याचा शेवट आपल्या हातात राहात नाही. सीमावाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, पण चीन मात्र त्या दृष्टीने झालेल्या कराराचा अपेक्षित सन्मान करताना दिसत नाही, असे राजनाथ म्हणाले. एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ चिनी सैन्याची जमवाजमव, पँगाँग परिसरात घुसखोरीचा प्रयत्न या घडामोडी १९९३ व १९९६ मध्ये झालेल्या कराराचे उल्लंघन ठरते. या करारानुसार प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर दोन्ही देशांनी कमीतकमी सैन्य दल ठेवण्याचे बंधन आहे. आत्तापर्यंत भारतीय जवानांनी संयम दाखवलेला आहे, पण जिथे शौर्य दाखवण्याची वेळ येईल तेव्हा जवान मागे हटणार नाहीत, अशी आक्रमक भूमिका राजनाथ सिंह यांनी मांडली. राज्यसभेत राजनाथ यांच्या निवेदनानंतर विरोधी पक्षांसह संपूर्ण सभागृहाने, देश जवानांच्या तसेच केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभा असल्याची ग्वाही दिली. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी म्हणाले की, गलवान खोरे भारताचेच असून त्याबद्दल आत्तापर्यंत कोणताही वाद नव्हता. पँगाँगच्या फिंगर पॉइंट १ ते ८ या संपूर्ण पट्टय़ात जवान गस्त घालत होते. ही गस्त कायम राहिली पाहिजे. लडाखमध्ये जूनपूर्वीची स्थिती कायम केली पाहिजे, त्याबद्दल केंद्र सरकारने कोणतीही तडजोड करू नये, असे काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी सुचवले. त्यावर, राजनाथ यांनी आपण निवेदनात याबद्दल भाष्य केले आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती अतिशय संवेदनशील असून आणखी जाहीरपणे बोलणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावर, विरोधी पक्षाचे सदस्यही आपलेच आहेत. त्यांनाही चीनच्या संदर्भातील वास्तव परिस्थिती जाणून घेण्याची इच्छा आहे. चीन संघर्षांचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने माहिती उघड करता येत नाही, पण सभागृहातील महत्त्वाच्या नेत्यांशी अनौपचारिक स्तरावर बैठक घेऊन सरकारने त्यांना परिस्थिती समजून सांगावी, अशी सूचना नायडू यांनी केली. या सूचनेचा विचार करता येईल असे राजनाथ यांनी सूचित केले. अन्य मुद्दे.. * सीमावादावर १९५०-६० मध्ये चर्चा झाल्या. १९९० ते २००३ या काळातही दोन्ही देशांत बोलणी होत होती. पण, नंतर ती चीनने पुढे नेली नाही. हा मुद्दा जटिल बनला असून भारताचा परंपरागत सीमा दृष्टिकोन चीनने फेटाळला आहे. * लडाखमध्ये चीनने ३८ हजार चौ. किमीच्या भूमीवर अवैधरीत्या कब्जा केला आहे. १९६३मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधील ५,१८० चौ. हजार किमीचा भूभाग पाकने चीनच्या ताब्यात दिला. अरुणाचल प्रदेशातील ९० चौ. हजार किमी परिसरावरही चीन हक्क सांगतो. * मॉस्कोमध्ये चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की, चिनी सैन्याची जमवाजमव, नाहक आक्रमकता, परिस्थिती बदलण्याचा सातत्याने प्रयत्न द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम करत आहेत. सीमावादावर लष्करी तसेच, राजनौतिक चर्चेतून मार्ग काढण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. पण, सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. * सीमा भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. रस्ते व पूल बांधणीचे काम वेगाने होत असून त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही दुपटीने वाढवली आहे. शिवाय या भागांमध्ये सैन्यही वाढवले आहे.
