दिवाळीतील फटाके बंदी व न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांत कार्यकारी मंडळाचे अधिकार नाकारणे या दोन मुद्दय़ांवर न्यायव्यवस्थेने मर्यादांचे उल्लंघन केले असल्याची टीका उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केली आहे. विधिमंडळ अधिकाऱ्यांच्या ८० व्या परिषदेत ते म्हणाले की, विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याय मंडळ यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही; कारण त्यांच्या भूमिका व मर्यादा राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या आहेत. या तीनही घटकांत सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. त्यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता कामा नये. सर्व घटकांनी एकमेकांचा आदर करून मर्यादाभंग टाळला पाहिजे. न्यायालयांनी अलीकडे दिलेल्या काही निकालांतून त्यांनी त्यांच्या मर्यादांचा भंग करून विधिमंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले आहे, असे नायडू म्हणाले. स्वातंत्र्यापासून सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी दूरगामी परिणाम करणारे निकाल दिले आहेत. त्यातून सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टांचे विस्तारीकरण झाले. काही चांगल्या दुरुस्त्याही झाल्या. पण काही वेळा न्यायालयांनी विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे. काही प्रश्न हे सरकारच्या दुसऱ्या घटकांवर सोपवणे कितपत वैध आहे यावर अनेकदा वादविवाद झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीत फटाके उडवण्याबाबत दिलेल्या आदेशात तसेच न्यायाधीशांची नेमणूक न्यायवृंदाच्या शिफारशीनुसार करण्याबाबतच्या निकालात कार्यकारी मंडळाच्या कार्यकक्षेचा अधिक्षेप केला आहे, असे ते म्हणाले. न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्दबातल ठरवून आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन केले. हा कायदा आम्ही न्याय व्यवस्थेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी केला होता. या निकालांमुळे राज्यघटनेने आखून दिलेल्या सीमारेषा पुसून टाकल्या गेल्या. काही वेळा विधिमंडळांनीही मर्यादाभंग केला. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या निवडीची प्रक्रिया ही न्यायिक छाननीच्या कक्षेत येणार नाही अशा पद्धतीची ३९ वी घटनादुरुस्ती संसदेने १९७५ मध्ये केली होती, त्यात विधिमंडळाने आपल्या कार्यकक्षा ओलांडून न्यायमंडळाच्या कार्यकक्षेत घुसखोरी केली, असेही त्यांनी सांगितले. कार्यकारी मंडळाबाबत.. काही वेळा संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यातील तरतुदीत निर्धारित नियमांचे कार्यकारी मंडळाने उल्लंघन केले. नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्य यांचे उल्लंघन कार्यकारी मंडळाने केल्याचीही उदाहरणे आहेत. विधिमंडळ कामकाजात अडथळे आणण्याचे प्रकार अनेकदा होतात, त्यावर चिंता व्यक्त करून नायडू म्हणाले की, लोकशाहीच्या मंदिरांनी वादविवाद, चर्चा व निर्णय या त्रिसूत्रीच्या मदतीने लोकशाहीच्या मंदिरांची सभ्यता, प्रतिष्ठा, शिष्टाचार यांचे रक्षण केले पाहिजे, असे नायडू यांनी या वेळी सांगितले.
