‘सुदर्शन टीव्ही’च्या ‘बिंदास बोल’द्वारे कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्याची कबुली केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. याप्रकरणी ‘सुदर्शन टीव्ही’ला नोटीसही बजावण्यात आल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. ‘सुदर्शन टीव्ही’च्या ‘बिंदास बोल’ या वादग्रस्त कार्यक्रमप्रकरणी न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. ‘सुदर्शन टीव्ही’ने कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून, याप्रकरणी त्यांना ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अॅक्ट १९९५’ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. याबाबत कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करत ‘सुदर्शन टीव्ही’कडून नोटिशीला २८ सप्टेंबपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. या मुदतीत उत्तर न मिळाल्यास ‘सुदर्शन टीव्ही’विरोधात कारवाई करण्यात येईल. तोपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती मेहता यांनी केली. या प्रकरणात केंद्र सरकारने कारवाईबाबत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी ५ ऑक्टोबपर्यंत तहकूब केली. मात्र, सुदर्शन टीव्हीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेतली नसती तर आतापर्यंत ‘बिंदास बोल’ या कार्यक्रमाच्या सर्व भागांचे प्रसारण झाले असते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच कार्यक्रमाच्या प्रसारणावरील बंदीचा १५ सप्टेंबरचा आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘मुस्लिमांचे प्रशासकीय सेवेतील घुसखोरीचे कारस्थान’ अशी वादग्रस्त जाहिरातबाजी करत सुदर्शन टीव्हीने ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रम सुरू केला होता. मात्र, या कार्यक्रमाद्वारे मुस्लिमांची बदनामी करण्यात येत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या स्वनियमनाची यंत्रणा बळकट करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.
